अमेरिका में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के लिए हाल ही में मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक नया कानून साइन किया है, जिसके तहत H1-B वीज़ा की सालाना फीस बढ़ाकर $100,000 कर दी गई है। यह कदम अमेरिकी सरकार की प्रवासियों पर कड़े नियंत्रण की नीति का हिस्सा है, जिसे विशेष रूप से उन वीज़ाओं को लक्षित करने के लिए तैयार किया गया है जिनका कथित रूप से सबसे अधिक दुरुपयोग होता है। H1-B वीज़ा मुख्य रूप से विदेशी तकनीकी पेशेवरों को अमेरिका में रोजगार पाने की सुविधा देता है, और भारत के तकनीकी पेशेवर इस वीज़ा का सबसे बड़ा लाभार्थी हैं। नए कानून के लागू होने के बाद न केवल नए उम्मीदवारों को बल्कि अमेरिका में पहले से काम कर रहे पेशेवरों को भी हर साल भारी शुल्क अदा करना होगा। यदि कोई अमेरिकी कंपनी यह अतिरिक्त फीस देने से मना करती है, तो उस कर्मचारी को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ सकती है और उसे अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है।
इस बदलाव का सबसे बड़ा असर भारतीय आईटी और तकनीकी पेशेवरों पर पड़ेगा, क्योंकि पिछले वर्षों में H1-B वीज़ा के माध्यम से अमेरिका में नौकरी पाने वाले अधिकांश लोग भारत से आते थे। 2020 से 2023 के बीच जारी किए गए H1-B वीज़ों में से लगभग 71% भारतीयों को मिले थे, जो यह दर्शाता है कि इस नए नियम से भारतीय पेशेवरों की संख्या और उनकी नौकरी की सुरक्षा सीधे प्रभावित होगी।
साथ ही, राष्ट्रपति ट्रम्प ने ‘गोल्ड कार्ड’ नाम का नया वीज़ा भी लॉन्च किया है। इसके तहत यदि कोई विदेशी नागरिक अमेरिकी सरकार को $1 मिलियन का निवेश करता है, तो उसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने का विकल्प मिल सकता है। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से उच्च आय वाले निवेशकों को आकर्षित करना है, लेकिन सामान्य तकनीकी और आईटी पेशेवरों के लिए यह विकल्प सीमित और महंगा साबित होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय अमेरिका में विदेशी कुशल पेशेवरों की संख्या को सीमित कर सकता है और कंपनियों के लिए योग्य मानव संसाधन जुटाने की प्रक्रिया को कठिन बना देगा। भारतीय आईटी उद्योग और पेशेवर समुदाय में इस कानून को लेकर चिंता का माहौल है, क्योंकि यह न केवल व्यक्तिगत पेशेवरों की वित्तीय जिम्मेदारी बढ़ाएगा, बल्कि अमेरिकी कंपनियों के लिए कर्मचारियों को बनाए रखना भी महंगा और चुनौतीपूर्ण बना देगा।
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