इन दिनों जन औषधि केंद्र खोलने की चर्चा काफी हो रही है। सरकार इस योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। 2019 में संसद में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 2018 के अंत तक देश भर में लगभग 4,677 पीएमबीजेपी केंद्र (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana) काम कर रहे थे, जो रोगियों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं प्रदान कर रहे थे। ऐसे केंद्रों पर आम लोगों के लिए 800 से अधिक जेनेरिक दवाएं और 154 छोटे-बड़े चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना के पीछे का उद्देश्य सस्ती कीमतों पर 80-85% दवाएं उपलब्ध कराना है ताकि स्वास्थ्य सेवा में जेब खर्च को कम किया जा सके। विशेष रूप से कुछ दवाओं के मामले में कीमत संबंधित ब्रांडेड दवाओं के एमआरपी से 90 प्रतिशत कम तय की गई है।
जो लोग इन केंद्रों को चला रहे हैं उन्हें हर महीने की बिक्री पर 15% प्रोत्साहन के साथ 20% मार्जिन मिलता है। प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये प्रति माह है, और यह तब तक जारी रहती है जब तक कि इसमें 2.5 लाख रुपये की राशि शामिल नहीं हो जाती। विशेष रूप से, पीएमबीजेपी केंद्र खोलने के लिए 2.5 लाख रुपये के निवेश की आवश्यकता होती है, और पूरी राशि प्रोत्साहन के माध्यम से वितरित की जाती है।
सरकार ने पीएमबीजेपी केंद्र खोलने के लिए तीन कैटेगरी बनाई हैं।
पहली कैटेगरी के तहत कोई भी बेरोजगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर, पंजीकृत चिकित्सक इसे खोल सकते हैं।
दूसरी कैटेगरी के तहत एक ट्रस्ट, एनजीओ, निजी अस्पताल, समाज और स्वयं सहायता समूहों को यह अवसर दिया जाता है।
तीसरी कैटेगरी के तहत ऐसे केंद्र खोलने के लिए सरकार द्वारा नामित एजेंसी को अधिकृत किया जाता है।
