केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अपने बफर स्टॉक से 3 लाख मीट्रिक टन प्याज खुले बाजार में जारी करना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग जिन राज्यों में प्याज की खुदरा कीमतें औसत मूल्य से अधिक है, उन राज्यों में बफर स्टॉक से प्याज जारी करेंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने इस वर्ष बनाए गए 3 लाख मीट्रिक टन के बफर स्टॉक से प्याज जारी करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय के मुताबिक खाद्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) के प्रबंध निदेशकों के साथ बैठक कर इसके निपटान के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया है।
मंत्रालय के मुताबिक उन राज्यों या क्षेत्रों के प्रमुख बाजारों में बफर स्टॉक से प्याज जारी करने का निर्णय लिया गया है, जहां खुदरा कीमतें अखिल भारतीय औसत से ऊपर चल रही हैं। इसके साथ ही ई-नीलामी के माध्यम और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर खुदरा बिक्री का भी पता लगाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर प्याज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निपटान की मात्रा और कीमतों और उपलब्धता स्थितियों के साथ भी समायोजित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि खुदरा बाजार में प्याज की कीमत 25-30 रुपये प्रति किलोग्राम है। केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों में अस्थिरता को रोकने और मूल्य स्थिरीकरण के लिए इसका बफर स्टॉक बनाया है। बफर स्टॉक का निर्माण कमजोर मौसम के दौरान प्रमुख खपत केंद्रों में जारी रबी की फसल से प्याज खरीदकर किया है। पिछले चार साल में प्याज का बफर स्टॉक तीन गुना बढकर वित्त वर्ष 2023-24 में 3.00 लाख मीट्रिक टन तक हो गया है।
