पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान उस समय भारी राजनीतिक तनाव पैदा हो गया जब विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि वे शराब के नशे में सदन में पहुंचे। इस मुद्दे पर कॉन्ग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने जोरदार विरोध दर्ज कराया और सभी विधायकों, खासकर मुख्यमंत्री का तत्काल ‘अल्को-मीटर’ और ‘डोप टेस्ट’ कराने की माँग की।
विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवाने इस मामले को औपचारिक रूप से उठाते हुए विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की स्थिति सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं थी और इस पर तत्काल कार्रवाई जरूरी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी इस विवाद को हवा देते हुए मुख्यमंत्री का एक कथित वीडियो साझा किया, जिसमें उन्हें नशे में होने का दावा किया गया।
जो मुख्यमंत्री खुद नशे में लिप्त है वो पंजाब को नशा मुक्त करने का झूठा सपना बेच रहा है 🤦♂️
फिर से पंजाब CM भगवंत मान लोकतंत्र के मंदिर पंजाब विधानसभा में शराब के नशे में चूर होकर पहुँचे हैं।
जो आदमी गुरुद्वारा साहिब शराब पीकर जाता है, मंदिर शराब पीकर जाता है, लोकसभा शराब पीकर… pic.twitter.com/62hh0qJYU8
— BJP Delhi (@BJP4Delhi) May 1, 2026
हालांकि, विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवान ने विपक्ष की इस माँग को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी माँगों का कोई औचित्य नहीं है और सदन की कार्यवाही को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। स्पीकर के इस फैसले के बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिससे सदन का माहौल और अधिक गरमा गया।
इसी बीच सत्तारूढ़ Aam Aadmi Party (AAP) ने स्थिति को संभालने के लिए एक रणनीतिक कदम उठाते हुए सरकार का बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव (Trust Vote) पेश करने की तैयारी शुरू कर दी। सत्र के दौरान ‘आप’ के कुल 89 विधायक मौजूद रहे, जो सरकार की मजबूती को दर्शाता है।
वहीं, Bharatiya Janata Party (BJP) ने इस पूरे घटनाक्रम के विरोध में विशेष सत्र का पूर्ण बहिष्कार किया। पार्टी का कहना है कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन कर रही है और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है।
इस पूरे घटनाक्रम ने पंजाब की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, जहाँ आरोप-प्रत्यारोप के बीच सदन की गरिमा और राजनीतिक मर्यादाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं।
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