तमिलनाडु के मदुरै में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपाथून पर 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश जारी करते हुए इस साल के कार्तिगई पर्व के लिए एक बार दीप प्रज्वलन की इजाजत दी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने अनुष्ठान में भागीदारी सीमित रखने और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए।
दीपाथून पर कौन जला सकेगा कार्तिगई दीपम?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, देवस्थानम के अधिकृत व्यक्ति और सरकारी अधिकारी ही दीप प्रज्वलन के लिए दीपाथून तक जा सकेंगे। आम श्रद्धालुओं को वहां आयोजित अनुष्ठान में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तैनाती का भी निर्देश दिया।
#WATCH | Madurai, Tamil Nadu: Members of the Hindu Munnani and BJP celebrate in front of a temple, as the Supreme Court permits the lighting of the Karthigai Deepam at the Deepathoon on Thiruparankundram Hill in Madurai, Tamil Nadu, on November 24, 2026, as an interim… pic.twitter.com/ByzNV8wfrX
— ANI (@ANI) November 20, 2026
हाई कोर्ट के फैसले पर रोक, 24 नवंबर के लिए विशेष व्यवस्था
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें दीपाथून पर पारंपरिक रूप से कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने 24 नवंबर को दीप जलाने की इजाजत एक बार की विशेष व्यवस्था के तहत दी है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि इस अंतरिम आदेश से दीपाथून पर दीप जलाने की परंपरा से जुड़े दावे का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पत्थर के इस स्तंभ का धार्मिक अनुष्ठानों या किसी ऐतिहासिक स्थल से संबंध, उसी स्थान पर दीप जलाने की धार्मिक अनिवार्यता और इससे जुड़े अधिकारों के सवाल अभी खुले हैं।
मदुरै का कार्तिगई दीपम विवाद क्या है?
- इस बार 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर कार्तिगई दीपम की परंपरा निभाई जानी है।
- इसी को लेकर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
- दरअसल पिछले साल मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के सिंगल जज ने दीपाथून पर पारंपरिक रूप से कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दे दी थी।
- बाद में जब तमिलनाडु सरकार ने उसे चुनौती दी तो डबल बेंच ने भी हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया।
- इसी के खिलाफ थलपति विजय सरकार ने जून में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
- अब जब कार्तिगई दीपम का त्योहार नजदीक आ रहा था, तो तमिलनाडु ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की।
- इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह अंतरिम आदेश सुनाया है।
मदुरै में हिंदुओं में खुशियों की लहर
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खबर मदुरै पहुंची, वहां हिंदू समुदाय के लोग और बीजेपी के सदस्यों ने मंदिर के आगे जश्न मनानी शुरू कर दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट आदेश में साफ है कि यह इस बार के 24 नवंबर के कार्तिगई दिवस के लिए विशेष व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले ने शुक्रवार को इस मामले में अंतरिम आदेश जारी किया है।
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