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राहुल गांधी के ‘कंप्रोमाइज्ड पीएम’ वाले बयान पर भड़के किरेन रिजिजू, चीन युद्ध से लेकर गरीबी तक पूछे 4 तीखे सवाल

राहुल गांधी के 'कंप्रोमाइज्ड पीएम' वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया। 1962 के चीन युद्ध, गरीबी, सांस्कृतिक छवि और हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पर पूछे 4 सवाल।

राहुल गांधी के ‘कंप्रोमाइज्ड पीएम’ वाले बयान पर भड़के किरेन रिजिजू, चीन युद्ध से लेकर गरीबी तक पूछे 4 तीखे सवाल

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए ‘कंप्रोमाइज्ड पीएम’ वाले बयान पर तीखा पलटवार किया है। रिजिजू ने राहुल गांधी से चार सवाल पूछते हुए कांग्रेस के शासनकाल, 1962 के भारत-चीन युद्ध, देश में गरीबी की स्थिति और भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा है। उन्होंने कांग्रेस के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर राजनीतिक हमला बोला है।

दरअसल, राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक बैठक से जुड़ी तस्वीर साझा करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने दावा किया था कि यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री भी मौजूद होते। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर ‘कंप्रोमाइज्ड पीएम’ होने का तंज कसा था। राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

राहुल गांधी के बयान पर किरेन रिजिजू का पलटवार

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के लंबे शासनकाल और उसकी नीतियों को सवालों के घेरे में खड़ा किया। उन्होंने चार प्रमुख मुद्दों पर राहुल गांधी से जवाब मांगा।

रिजिजू के सवालों में 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान भारतीय क्षेत्रों में चीनी सेना की घुसपैठ, कांग्रेस शासन में गरीबी, भारत की अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक छवि और आर्थिक विकास दर को लेकर इस्तेमाल किए गए ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ जैसे मुद्दे शामिल हैं।

इन सवालों के जरिए केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए गए आरोपों का जवाब देने के साथ कांग्रेस की ऐतिहासिक नीतियों पर भी निशाना साधने की कोशिश की।

पहला सवाल: 1962 में चीन ने मेरे गांव पर कब्जा किया, क्या कांग्रेस माफी मांगेगी?

किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से पहला सवाल 1962 के भारत-चीन युद्ध को लेकर पूछा। उन्होंने कहा, ‘1962 में मेरे गांव पर चीन ने कब्जा कर लिया। क्या कांग्रेस 1962 के इस अपमान के लिए माफी मांगेगी?’

इस सवाल के माध्यम से केंद्रीय मंत्री ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की चीन नीति पर सवाल उठाए।

1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान चीनी सेना ने तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA), जिसे आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, के कई इलाकों में सैन्य कार्रवाई की थी। कामेंग सेक्टर और तवांग क्षेत्र भी इस संघर्ष से प्रभावित हुए थे।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पैतृक गांव नाखु अरुणाचल प्रदेश के इसी क्षेत्र में स्थित है। रिजिजू पहले भी यह दावा करते रहे हैं कि 1962 के युद्ध के दौरान चीनी सेना ने उनके पैतृक गांव सहित कई भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा किया था।

हालांकि, 1962 में चीन द्वारा कब्जे में लिए गए अधिकांश पूर्वी क्षेत्रों से युद्धविराम के बाद चीनी सेना पीछे हट गई थी। ऐसे में उस समय की सैन्य कार्रवाई और वर्तमान क्षेत्रीय नियंत्रण के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है।

रिजिजू ने इस ऐतिहासिक घटना का उल्लेख करते हुए कांग्रेस से जवाबदेही की मांग की और राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या उनकी पार्टी 1962 की घटनाओं के लिए देश से माफी मांगेगी।

दूसरा सवाल: कांग्रेस ने भारत को गरीब देश बनाए रखा, क्यों?

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से दूसरा सवाल भारत में गरीबी और कांग्रेस की आर्थिक नीतियों को लेकर पूछा।

उन्होंने सवाल किया, ‘कांग्रेस ने भारत को गरीब देश बनाए रखा। क्यों?’

इस सवाल के जरिए रिजिजू ने आजादी के बाद लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रही कांग्रेस की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधा।

भारत की आजादी के बाद कई दशकों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। इस दौरान देश ने कृषि, उद्योग, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में विकास किया, लेकिन गरीबी और आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियां भी बनी रहीं।

1971 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ‘गरीबी हटाओ’ का नारा दिया था। यह नारा कांग्रेस के चुनाव अभियान का प्रमुख हिस्सा बना और पार्टी को चुनाव में बड़ी सफलता मिली।

बाद में गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजनाओं को सरकार की विकास नीतियों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। हालांकि, गरीबी कम करने की गति और योजनाओं के प्रभाव को लेकर अलग-अलग समय पर सवाल उठते रहे।

कांग्रेस शासनकाल में गरीबी के आंकड़ों पर बीजेपी का निशाना

कांग्रेस के शासनकाल में गरीबी की स्थिति को लेकर रंगराजन समिति के आंकड़ों का भी उल्लेख किया जाता है। जून 2014 में प्रस्तुत रंगराजन समिति के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2011-12 में भारत में लगभग 36.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे थे। यह अवधि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार के कार्यकाल की थी।

दूसरी ओर, विश्व बैंक के हालिया गरीबी संबंधी आकलनों में वर्ष 2011 से 2023 के बीच भारत में गरीबी में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। अलग-अलग गरीबी मानकों के आधार पर करोड़ों लोगों के गरीबी से बाहर आने का अनुमान लगाया गया है।

हालांकि, गरीबी के आंकड़ों की तुलना करते समय गरीबी रेखा, मूल्य स्तर और आकलन की पद्धति में अंतर को ध्यान में रखना आवश्यक है। विभिन्न सरकारों की नीतियों, आर्थिक विकास, सामाजिक योजनाओं और अन्य कारकों का गरीबी उन्मूलन पर प्रभाव पड़ता है।

किरेन रिजिजू ने इन ऐतिहासिक आर्थिक चुनौतियों को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया और कांग्रेस की आर्थिक नीतियों की जवाबदेही तय करने की मांग की।

तीसरा सवाल: भारत को सांप-सपेरों का देश क्यों कहा जाता था?

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से तीसरा सवाल भारत की सांस्कृतिक पहचान और अंतरराष्ट्रीय छवि को लेकर पूछा। उन्होंने सवाल किया, ‘भारत को सांप-सपेरों का देश क्यों कहा जाता था?’

इस सवाल के माध्यम से रिजिजू ने कांग्रेस के शासनकाल में भारत की सांस्कृतिक पहचान को दुनिया के सामने प्रस्तुत किए जाने के तरीके पर सवाल उठाया। बीजेपी के कई नेता पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत की समृद्ध सभ्यता, वैज्ञानिक परंपराओं और सांस्कृतिक उपलब्धियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया।

बीजेपी नेताओं का आरोप है कि लंबे समय तक विदेशी दुनिया में भारत की छवि को सांप-सपेरों और पारंपरिक रूढ़ियों तक सीमित करके प्रस्तुत किया जाता रहा। हालांकि, भारत की ऐसी छवि के निर्माण में औपनिवेशिक दौर की धारणाओं, विदेशी यात्रा-वृत्तांतों और लोकप्रिय संस्कृति की भी भूमिका रही है।

जवाहरलाल नेहरू और एयर इंडिया के विज्ञापन से जुड़ा विवाद

भारत की सांस्कृतिक छवि को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी इसी वर्ष 23 फरवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पुराना प्रसंग उठाया था।

उन्होंने दावा किया था कि वर्ष 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एयर इंडिया के एक प्रचार पैंफलेट में भारत को सांप-सपेरों की भूमि के रूप में प्रस्तुत किए जाने को लेकर सवाल पूछा गया था।

मालवीय के अनुसार, नेहरू ने कथित तौर पर इस प्रस्तुति का बचाव करते हुए इसे पर्यटकों की पसंद से जुड़ा विषय बताया था। हालांकि, इस ऐतिहासिक दावे की पुष्टि के लिए मूल दस्तावेजों और उस समय के आधिकारिक रिकॉर्ड का परीक्षण आवश्यक है। किरेन रिजिजू ने भारत की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े इसी व्यापक विवाद को उठाते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा।

चौथा सवाल: भारतीय अर्थव्यवस्था को ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ क्यों कहा गया?

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से चौथा सवाल भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर पूछा। उन्होंने कहा, ‘भारतीय अर्थव्यवस्था को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बताकर क्यों अपमानित किया?’

दरअसल, भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ शब्द का उपयोग अर्थशास्त्र के इतिहास में किया जाता रहा है।

1950 से 1980 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वार्षिक विकास दर लगभग 3.5 प्रतिशत के आसपास रही थी। इस धीमी आर्थिक वृद्धि को समझाने के लिए भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर राज कृष्ण ने ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ शब्द का प्रयोग किया था।

इस शब्द का संबंध उस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी विकास दर से था। इसे हिंदू धर्म की आर्थिक क्षमता का वैज्ञानिक आकलन नहीं माना जाता। उस समय भारत की आर्थिक नीतियों में सरकारी नियंत्रण, लाइसेंस व्यवस्था, आयात प्रतिबंध और सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, धीमी आर्थिक वृद्धि के पीछे कई संरचनात्मक और नीतिगत कारण थे। बाद के दशकों में आर्थिक सुधारों, निवेश, औद्योगिक विस्तार और सेवा क्षेत्र के विकास के कारण भारत की विकास दर में बदलाव आया। रिजिजू ने इस ऐतिहासिक शब्दावली का उल्लेख करते हुए कांग्रेस के शासनकाल की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी को क्यों कहा ‘कंप्रोमाइज्ड पीएम’?

इस पूरे राजनीतिक विवाद की शुरुआत राहुल गांधी की उस टिप्पणी से हुई, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे।

राहुल गांधी ने शुक्रवार को दक्षिण चीन के शहर शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक से जुड़ी एक तस्वीर साझा की।

उन्होंने इस तस्वीर के माध्यम से केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यदि भारत में कांग्रेस की सरकार होती तो इस मेज पर भारत के प्रधानमंत्री भी मौजूद होते। राहुल गांधी ने इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बार फिर ‘कंप्रोमाइज्ड पीएम’ शब्द का इस्तेमाल किया।

हालांकि, भारत APEC का सदस्य नहीं है। इसलिए इस प्रकार की बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री की भागीदारी को लेकर सम्मेलन की सदस्यता और आमंत्रण व्यवस्था जैसे पहलू भी महत्वपूर्ण हैं।

राहुल गांधी की टिप्पणी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत की विदेश नीति पर राजनीतिक हमला माना, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को लेकर चार सवाल उठाए।

राहुल गांधी और किरेन रिजिजू के बीच तेज हुई राजनीतिक बयानबाजी

राहुल गांधी और किरेन रिजिजू के बीच यह राजनीतिक टकराव ऐसे समय सामने आया है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विदेश नीति, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है।

एक ओर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता कांग्रेस के शासनकाल के ऐतिहासिक फैसलों और आर्थिक नीतियों का हवाला देकर पलटवार कर रहे हैं।

किरेन रिजिजू के चार सवालों के जरिए बीजेपी ने 1962 के चीन युद्ध, गरीबी, भारत की सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक विकास दर जैसे विषयों को फिर से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

चार सवालों के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के राहुल गांधी से पूछे गए चार सवालों ने एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है।

रिजिजू ने 1962 के भारत-चीन युद्ध में चीनी सेना की घुसपैठ, कांग्रेस के लंबे शासनकाल में गरीबी की स्थिति, भारत की सांस्कृतिक छवि और धीमी आर्थिक विकास दर जैसे मुद्दों पर कांग्रेस से जवाब मांगा है। वहीं, राहुल गांधी का मूल आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व से जुड़ा है।

 

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