देश में परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने 100 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला लिया है. मोदी कैबिनेट ने इसके लिए 57 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इसके तहत देशभर में 10 हजार नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी
#WATCH | During a briefing on Union Cabinet decisions, Union Minsiter Anurag Thakur says "PM E-Bus Seva has been given approval. Rs 57,613 crores will be spent on this. Around 10,000 new electric buses will be provided across the country" pic.twitter.com/op6EqBgAZZ
— ANI (@ANI) August 16, 2023
अनुराग ठाकुर ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में आज (बुधवार) केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई. मीटिंग में पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है. इस पर 57,613 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. देशभर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी. अनुराग ठाकुर ने कहा, 57,613 करोड़ में से 20,000 करोड़ केंद्र सरकार देगी. इस योजना में 3 लाख और उससे ज्यादा की जनसंख्या वाले शहरों को कवर किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 10 हजार नई इलेक्ट्रिक बसों PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत चलाई जाएंगी.
#WATCH | During a briefing on Union Cabinet decisions, Union Minister Anurag Thakur says "Out of Rs 57,613 crores, Rs 20,000 crores will be provided by the Central government. The scheme will cover cities with 3 lakhs and above population. Under this scheme, city bus operations… pic.twitter.com/hH6ZnAjaNC
— ANI (@ANI) August 16, 2023
अनुराग ठाकुर ने कहा कि पुरानी बसों के स्क्रैप के लिए अतिरिक्त बसें उन शहरों को दी जाएंगी. ये योजना दस साल तक चलेगी. इस स्कीम से शहरों में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा. अनुराग ठाकुर के मुताबिक, योजना में उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां व्यवस्थित परिवहन सेवा की कमी है. अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश में 3 लाख से 40 लाख की आबादी वाले 169 शहर हैं और इस कार्यक्रम के लिए इनमें से चैलेंज मोड के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाएगा. ई-बसें सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत इन चुने गए शहरों में परिचालित की जाएंगी.
