छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 10वां दिन कई मामलों के चलते काफी खास रहा। सदन में छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार के डिप्टी सीएम अरूण साव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागों के लिए 14,380 करोड़ 52 लाख 32 हजार रुपये की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित किया है। इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नगरीय निकाय, लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन और लोक निर्माण विभाग से जुड़े विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना शामिल है।
विधानसभा में मेरे विभागों से संबंधित अनुदान मांगे पारित की गईं।
मैंने अनुदान मांगों की चर्चा उपरांत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा विधि एवं विधाई कार्य विभाग के बजट प्रावधानों की जानकारी दी। pic.twitter.com/XCBR8D9DBJ
— Arun Sao (@ArunSao3) February 16, 2024
किस विभाग को कितना मिला?
डिप्टी सीएम साव ने बताया कि सर्वसम्मति से पारित 14,380 करोड़ 52 लाख 32 हजार रुपये के अनुदान में लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए 3,471 करोड़ 38 लाख 96 हजार रुपये, लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए 1,844 करोड़ 41 लाख 91 हजार रुपये, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 2,677 करोड़ 50 लाख 85 हजार रुपये, नगरीय प्रशासन एवं नगरीय विकास-नगरीय कल्याण के लिए 2,096 करोड़ 69 लाख 52 हजार रुपये, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए 2,745 करोड़ 23 लाख 94 हजार रुपये, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिए 925 करोड़ 61 लाख 57 हजार रुपये, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिए 44 करोड़ 4 लाख 60 हजार रुपये और लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना के लिए 575 करोड़ 62 लाख 32 हजार रुपये पारित हुए हैं।
डिप्टी सीएम अरूण साव का जवाब
डिप्टी सीएम अरूण साव ने विभागों के अनुदान मांगों को लेकर हो रही चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में भाजपा की सरकार पीएम मोदी की गारंटियों को पूरा करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री की गारंटी का मतलब है कि ‘गारंटी पर भी गारंटी है’, जिसे पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में प्रावधान रखा गया है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने अपने विभागों की अनुदान मांगों की चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि, यशस्वी प्रधानमंत्री की गारंटी का मतलब है कि ‘‘गारंटी पर भी गारंटी है‘‘ उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार मोदी जी की इन गारंटियों को पूरा करने का काम कर रही हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में भी मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने का प्रावधान रखा गया हैं।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि ‘‘जल है तो कल है‘‘ जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार घर-घर 55 लीटर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम कर रही हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि, शहरी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को उनके चौखट पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लिनिक के तहत लाखों मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। इसके लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
लोक निर्माण विभाग
अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग की अनुदान मांगों की चर्चा में कहा कि, प्रदेश की सड़कों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा हैं, जिसके कारण महत्वपूर्ण सड़कों की चौड़ाई बढ़ाना, विद्यमान मार्गों का सुदृढ़ीकरण करना एवं जीर्ण-शीर्ण व संकीर्ण पुलों की चौड़ाई बढ़ाने की दिशा में काम कर रही हैं। इसके लिए यातायात घनत्व को देखते हुए शहरों के बाहर रिंग रोड़ बनाने, शहर में यातायात सुगम करने हेतु फ्लाई ओवर, रेल्वे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए विशेष रूप से कार्य कर रही हैं।
विधि और विधायी कार्य
विधि और विधायी कार्य पर चर्चा में कहा कि, राज्य में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए के भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। न्यायालयों की व्यवस्था, स्थापना एवं अन्य कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1228 करोड़ 54 लाख 5 हजार रूपए का बजट प्रावधान किया गया हैं।
