कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी सरकार का बजट पेश किया। विधानसभा में बजट पेश होने के बाद राज्य सरकार विवादों में घिर गई है। बजट के बाद विधानसभा में ही विपक्षी विधायकों द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा और अब इसे कांग्रेस के तुष्टीकरण वाला बजट कहा जा रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि सिद्धारमैया सरकार ने अपने बजट में वक्फ बोर्ड और ईसाइयों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, जबकि हिंदू मंदिरों को लेकर बजट में कोई खास राशि का जिक्र नहीं किया गया है।
सरकार ने किया मंगलौरप में हज भवन बनाने का ऐलान
कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान वक्फ संपत्तियों के लिए किया है। वहीं, 200 करोड़ रुपये ईसाई समुदाय के लिए और अन्य धार्मिक स्थलों के लिए 20 करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए की लागत से भव्य हज भवन बनाने की भी घोषणा की गई है जो कि मंगलौर में बनाया जाएगा। अल्पसंख्यक समुदायों खासकर मुस्लिम और ईसाइयों के लिए इस बजट में बड़ी संख्या में घोषणाएं की गई हैं। कर्नाटक विधानसभा में बजट के दौरान विपक्षी दलों ने इसी वजह से कांग्रेस सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया।
सरकारी खजाने में सालाना 450 करोड़ रुपये देते हैं मंदिर
हैरान करने वाली बात यह है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपने बजट में वक्फ संपत्ति और ईसाई समुदाय के लिए 330 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, लेकिन हिंदू समुदाय के लिए बजट में किसी भी तरह का कोई जिक्र न होने की बात कही जा रही है। बता दें कि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है, जहां मुजराई (हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती) विभाग द्वारा नियंत्रित ‘ए और बी’ यानी की बड़े और छोटे श्रेणी के 400 के करीब मंदिरों से हिंदू भक्तों द्वारा दिया जाने वाला सालाना औसतन दान 450 करोड़ रुपये सरकार के खजाने में जाता है।
"ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನೇ ತುಂಬಿಸಿರುವ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಬೋಗಸ್ ಬಜೆಟ್"
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಂದು ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ರೈತವಿರೋಧಿ, ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಶೂನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸದನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.… pic.twitter.com/WDfP0S26uy
— Vijayendra Yediyurappa (@BYVijayendra) February 16, 2024
हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में चाहते हैं सिद्धारमैया
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार हिंदू मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करने वाले किसी भी विधेयक का विरोध करते आई है। इसके साथ ही हिंदू मंदिरों से हर साल इतना धन सरकार के खजाने में जाने के बाद भी सरकार की तरफ से बजट में इन मंदिरों के विकास या अन्य के लिए राशि का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
सिद्दारमैया ने ऐलान किया है कि वह एक कानून के जरिए राज्य के सभी साइनबोर्ड पर 60% कन्नड़ भाषा अनिवार्य करेंगे। राज्य सरकार के इस बजट में नई क्षमताएँ (इन्फ्रा जैसी सुविधाएँ) बनाने को लेकर ₹55,000 करोड़ खर्च किए जाएँगे। ₹24,000 करोड़ कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च होंगे। राज्य सरकार ने एक फैक्ट चेक यूनिट बनाने की भी घोषणा की है। ऐसे ही प्रयास पहले तमिलनाडु में हो चुके हैं।
जहाँ इस बजट को मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने समृद्धि को लक्षित बजट बताया है, वहीं कर्नाटक भाजपा के नेताओं ने इसे जनविरोधी और किसान विरोधी बजट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई नई योजना नहीं लाई गई है और राज्य को 20 साल पीछे धकेला जा रहा है। भाजपा विधायकों ने बजट के दौरान कर्नाटक विधानसभा में प्रदर्शन भी किया है।
