मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई टाल दी गई है. दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचारक करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई की. कोर्ट ने सीबीआई और ED को मनीष सिसोदिया की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है. अब सिसोदिया की अंतरिम जमानत की अर्जी पर 20 अप्रैल को सुनवाई होगी.
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी. इसको लेकर उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए स्पेशल जज ने जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई को इस पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त देते हुए हियरिंग को 20 अप्रैल तक के लिए टाल दिया.
बता दें कि मनीष सिसोदिया हाल में अपने रिश्तेदार के शादी समारोह में शामिल होने के लिए जमानत मांगी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था. अब एक बार फिर से उन्होंने अंतरिम जमानत की मांग की है.
सीबीआई के साथ ही ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बढ़ाया गया. जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने आरोपियों को “अवैध” लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके बहीखातों में गलत प्रविष्टियां कीं.
सीबीआई ने ‘‘घोटाले’’ में कथित भूमिका के लिए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था. ईडी ने नौ मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से निकले धन शोधन के मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.
