लोकसभा चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी बजट की तैयारियों के लिए कमर कस ली है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बजट से पहले आम जनता से सुझाव मांगे हैं, जिससे बजट को अधिक प्रभावी और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके. जनता अपने सुझाव ईमेल, दूरभाष या पोस्ट के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकती है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इन सुझावों के आधार पर आगामी बजट की रूपरेखा तैयार की जायेगी.
बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में बजट की खास तैयारी की जा रही है. मध्य प्रदेश सरकार ने सुझाव के लिए एक पोस्टर जारी किया है. बारकोड स्कैन कर सुझाव सरकार तक पहुंचाया जा सकता है. इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 0755-2700800 भी जारी किया गया है.
ऐसे दे सकते हैं बजट के लिए सुझाव?
वित्त विभाग की वेबसाइट [email protected] पर भी ईमेल के माध्यम से सुझाव भेजे जा सकते हैं. वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, वल्लभ भवन, भोपाल पर पोस्ट कर भी सुझाव दिए जा सकते हैं. लोग सरकार को कृषि, उद्योग, रोजगार, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण, प्रशासनिक सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं. राज्य सरकार ने कहा है कि बजट को लोक कल्याणकारी का स्वरूप देने के लिए सुझाव का स्वागत है. बता दें कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार फरवरी में लेखानुदान पेश किया था. अंतरिम बजट में कृषि, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास, ग्रामीण विकास स्वास्थ्य जैसे सभी वर्गों के लिए पिछली सरकार की तुलना में लगभग दोगुनी राशि रखी गयी थी.
विकसित भारत बनायेगा
विकसित मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश बजट 2024-25 के लिए अपने सुझाव #MPMyGov के माध्यम से साझा करें।
आपके सुझाव बजट निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
अपने सुझाव साझा करने के लिए विजिट करें:- https://t.co/C0vks9C6z2#MPBudget2024@DrMohanYadav51 pic.twitter.com/LvevAmNlmE
— MP MyGov (@MP_MyGov) June 7, 2024
जनता की भागीदारी
आपको बता दें कि बीजेपी विधायक अनिल जैन का कहना है कि मध्य प्रदेश में जनता की सरकार है, इसलिए प्रदेश की सरकार जनता के सुझावों पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि विकास के लिए बजट पेश किया जाता है और इसलिए बजट में लोगों की सहभागिता जरूरी है. जनता की राय को शामिल करने का यह कदम सरकार की पारदर्शिता और जनता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
बजट की खास तैयारियां
वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में बजट की खास तैयारी की जा रही है. मध्य प्रदेश सरकार ने सुझाव के लिए एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें बारकोड स्कैन कर सुझाव सरकार तक पहुंचाए जा सकते हैं. इसके अलावा, लैंडलाइन नंबर 0755-2700800 भी जारी किया गया है, जिस पर लोग अपने सुझाव दे सकते हैं.
सुझाव देने के विभिन्न माध्यम
इसके अलावा वित्त विभाग की वेबसाइट [email protected] पर भी ईमेल के माध्यम से सुझाव भेजे जा सकते हैं. साथ ही वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, वल्लभ भवन, भोपाल पर पोस्ट के माध्यम से भी सुझाव दिए जा सकते हैं. सरकार ने सुझावों के लिए विभिन्न माध्यम उपलब्ध कराए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी राय और सुझाव दे सकें.
सुझावों के संभावित क्षेत्र
लोग सरकार को कृषि, उद्योग, रोजगार, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण, प्रशासनिक सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं. राज्य सरकार ने कहा है कि बजट को लोक कल्याणकारी स्वरूप देने के लिए सुझाव का स्वागत है. इस प्रकार, जनता की राय को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाएगा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिल सकेगा.
पिछला बजट और आगामी उम्मीदें
बता दें कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने फरवरी में लेखानुदान पेश किया था. अंतरिम बजट में कृषि, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य जैसे सभी वर्गों के लिए पिछली सरकार की तुलना में लगभग दोगुनी राशि रखी गयी थी. इससे सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं और यह दिखता है कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए प्रतिबद्ध है.
बजट की प्राथमिकताएं
इस वर्ष के बजट में भी सरकार की प्राथमिकताएं जनता के सुझावों पर आधारित होंगी. जनता के सुझावों से सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने की जरूरत है. कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार और विकास की संभावनाएं जनता के सुझावों से बेहतर तरीके से सामने आ सकेंगी.
प्रशासनिक सुधार
बजट में प्रशासनिक सुधार भी एक महत्वपूर्ण पहलू होगा. जनता के सुझावों के आधार पर प्रशासनिक ढांचे में सुधार लाने के उपाय भी शामिल किए जाएंगे. इससे सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी.
समग्र विकास की दिशा में कदम
मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. जनता की भागीदारी से बजट अधिक प्रभावी और प्रासंगिक बनेगा. सरकार की यह पहल दर्शाती है कि वह जनता की जरूरतों और उनकी अपेक्षाओं को गंभीरता से लेती है.
