शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में राहत नहीं दी है. उनकी जमानत पर फिलहाल रोक जारी रहेगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर लगी रोक को बरकरार रखा है. अब हाई कोर्ट के अंतिम फैसला आने तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे. हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है.
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रॉयल कोर्ट ने PMLA एक्ट के तहत सेक्शन 45 में जमानत की शर्तों को एड्रेस नहीं किया है. निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेज पर गौर नहीं किया. ईडी को बहस का मौका नहीं दिया. ट्रायल कोर्ट ने PMLA की धारा 70 पर ध्यान नहीं दिया. रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया. आरोपों को उचित विचार किए जाने की जरूरत है.
Delhi HC allows Enforcement Directorate's plea to stay the trial court's bail order for Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the money laundering case linked to the alleged money laundering excise scam.
The bench of Justice Sudhir Kumar Jain stays the Arvind Kejriwal bail… pic.twitter.com/A4XL3FKdm1
— ANI (@ANI) June 25, 2024
ED ने लोअर कोर्ट के फैसले को HC में दी है चुनौती
इस याचिका में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के चुनौती दी गई है. दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी. इसके अगले ही दिन ED ने इस फैसले का विरोध किया और हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की. मामले की सुनवाई हुई. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी. हाई कोर्ट ने कहा था मामले की सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी.
21 जून को हाई कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला
21 जून को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि हम 2/3 दिन के लिए आदेश सुरक्षित रख रहे हैं. आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाती है. इसके बाद केजरीवाल ने जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें. हम 26 जून को इस मामले की सुनवाई करेंगे.
ईडी ने जमानत याचिका का किया विरोध
हालांकि, ईडी ने केजरीवाल को जमानत देने का विरोध किया है.दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की ओर से 29 पेज का लिखित जवाब दाखिल किया गया. शराब घोटाले में केजरीवाल को जमानत देने का ईडी ने विरोध किया था. ईडी ने कहा कि निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत गैर कानूनी है. हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में ईडी ने हवाला ऑपरेटर्स, गोवा के आप कार्यकर्ता के 13 बयान सबूत के तौर पर दिए.
