देश मे ड्रग्स कंट्रोल को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हो रही है. इस बैठक की थीम समग्र भारत में ड्रग्स के विरुद्ध मिलकर निर्णायक लड़ाई लड़ने की है. सूत्रों के मुताबिक सीमा पार से ड्रोन, इसके साथ अन्य माध्यमों से जो ड्रग्स को भारत के अंदर भेजा जा रहा है, उसको रोकने के लिए गृह मंत्रालय एक इंटीग्रेटेड प्लान तैयार किया है. सभी एजेंसियां मिलकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान बांग्लादेश सहित अन्य देशों से आने वाले ड्रग्स पर लगाम लगाने के लिए कदम बढ़ाएगी.
इसमें सभी राज्यों के डीजीपी, सीएपीएफ के डीजी, आईबी चीफ, रॉ चीफ, गृह सचिव, एनसीबी के डीजी, कोस्ट गार्ड के डीजी सहित गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारी मौजूद हैं.
गृह मंत्रालय ने सभी एजेंसियों को एक प्लेटफार्म पर लाकर काम करने के लिए ये बैठक बुलाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है.
We are resolved to realise PM Shri @narendramodi Ji's vision of a drug-free Bharat.
Today, will chair the “7th Apex Level Meeting of NCORD” and launch the National Narcotics Helpline, ‘MANAS’, in New Delhi. Also, will inaugurate the Narcotics Control Bureau (NCB) Zonal Office at…
— Amit Shah (@AmitShah) July 18, 2024
अमित शाह ने बैठक को लेकर ट्वीट किया था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए संकल्पित हैं. आज, नई दिल्ली में एनसीओआरडी की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे और राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन, मानस का शुभारंभ करेंगे. साथ ही, जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे.
ड्रग्स पर लगाम के लिए तीन सूत्री रणनीति
गृह मंत्रालय ने 3 सूत्री रणनीति बनाई है. इसके माध्यम से साल 2047 तक नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, सभी नार्को एजेंसियों के बीच समन्वय और व्यापक जन जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना है.
इस रणनीति के हिस्से के रूप में कई कदम उठाए गए हैं. इसके तहत चार स्तरीय प्रणाली के सभी स्तरों पर सभी हितधारकों की एनसीओआरडी बैठकों का नियमित आधार पर आयोजन किया जाना है.
गतिविधियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक समर्पित केंद्रीकृत एनसीओआरडी पोर्टल का शुभारंभ किया जाना है. विशिष्ट बड़े मामलों के परिचालन मामलों पर समन्वय के लिए एक संयुक्त समन्वय समिति का गठन किया जाएगा.
