प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में त्वरित न्याय की आवश्यकता है, इससे महिलाओं में अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट एवं न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है।
"Many strict laws made in country for safety of women": PM Modi at conference of district Judiciary
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— ANI Digital (@ani_digital) August 31, 2024
मौलिक अधिकारों को बनाए रखने में अहम भूमिका
उन्होंने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की उपस्थिति में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका के प्रति कभी कोई अविश्वास नहीं दिखाया। प्रधानमंत्री ने आपातकाल लागू किए जाने को एक ‘‘काला’’ दौर बताते हुए कहा कि न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई।
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi unveils the stamp and coin commemorating 75 years of the establishment of the Supreme Court of India.
Union Minister Arjun Ram Meghwal, CJI DY Chandrachud and President of Supreme Court Bar Association, Kapil Sibal also present at the… pic.twitter.com/sNpToDWjcc
— ANI (@ANI) August 31, 2024
राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा
पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर कहा कि न्यायपालिका ने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा की है। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक से बलात्कार एवं उसकी हत्या और ठाणे के एक स्कूल में दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामलों की पृष्ठभूमि में उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं।
Delhi: Prime Minister Narendra Modi unveils the stamp and coin commemorating 75 years of the establishment of the Supreme Court of India.
Union Minister Arjun Ram Meghwal, CJI DY Chandrachud and President of Supreme Court Bar Association, Kapil Sibal also present at the event pic.twitter.com/Ut1svsPeV6
— ANI (@ANI) August 31, 2024
तेजी से न्याय की जरूरत
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में जितनी तेजी से न्याय मिलेगा, आधी आबादी को अपनी सुरक्षा को लेकर उतना ही अधिक भरोसा होगा।’’ मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए कई कड़े कानून हैं और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, "I can say with confidence that SC has upheld the trust and faith we have in our institution…Even in the dark period of emergency, the Supreme Court guaranteed our fundamental rights and every time it was a question of national… pic.twitter.com/wnggKLfGMA
— ANI (@ANI) August 31, 2024
सिक्का और डाक टिकट जारी
पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, CJI डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल भी मौजूद रहे।
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, "The people of India have never distrusted the Indian judiciary and the Supreme Court. Therefore, these 75 years of the Supreme Court further enhance the glory of India as the Mother of Democracy…I can say with confidence that… https://t.co/YQYNjqyhmc pic.twitter.com/Ir979vBOTF
— ANI (@ANI) August 31, 2024
भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला
नया भारत, यानी सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत. हमारी न्यायपालिका इस विज़न का एक मजबूत स्तम्भ है. भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला है. इन कानूनों की भावना है- ‘Citizen First, Dignity First और Justice First'(‘नागरिक पहले, सम्मान पहले और न्याय पहले’) है. हमारे क्रिमिनल लॉ शासक और गुलाम वाली कोलोनियल सोच से आजाद हुए हैं. लेकिन आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा, समाज की गंभीर चिंता है. देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं, लेकिन हमें इसे और सक्रिय करने की जरूरत है. महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा.