प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर) के मौके पर तीसरे कार्यकाल के 100 दिन मंगलवार को पूरे हो रहे हैं. पिछले दो कार्यकाल की तरह इस बार भी मोदी सरकार 3.0 के पहले 100 दिन बेहद शानदार रहे हैं. केंद्र की सत्ता में लगातार तीसरी बार काबिज होने वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लोकसभा चुनाव से पहले कई वादे किए थे जिसे पूरा करने में वह कामयाब भी रही है.
सरकार ने किसानों और खेती में विकास के अलावा रेलवे, सड़क और हवाई मार्ग के बुनियादी ढांचों पर विकास के साथ-साथ रोजगार के मामले में कई अहम काम किए हैं. सरकार ने इस कार्यकाल के दौरान 160 साल से भी पुराने आईपीसी को खत्म करते हुए नए आपराधिक कानून भी लागू किए. इसके अलावा कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जिसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे.
प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नई कैबिनेट को 9 जून को शपथ दिलाई गई और अगले दिन (10 जून) उन्होंने अपने-अपने मंत्रालयों का कार्यभार संभाल लिया. इस तरह से मोदी सरकार 16-17 सितंबर को अपने 100 दिन पूरे कर रही है.
IPC खत्म और दंड संहिता लागू
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों की सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह 3 नए आपराधिक कानूनों का लागू किया जाना रहा. ब्रिटिश दौर के 1860 की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 की भारतीय साक्ष्य अधिनियम को खत्म करते हुए सरकार ने 1 जुलाई, 2024 को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर दिया.
भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं शामिल की गई हैं, जबकि आईपीसी में 511 धाराएं थी. नए कानून में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं जबकि 33 अपराधों के लिए जेल की सजा की अवधि बढ़ाई गई है.
100 दिनों में 11 लाख और ‘लखपति’ दीदी
तीसरे कार्यकाल की उपलब्धियों में मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए भी खासा काम किया है. इस दौरान 11 लाख और ‘लखपति दीदियों’ का उभरना रहा है. बड़ी बात यह है कि अब तक एक करोड़ से अधिक लखपति दीदियों का नामांकन कराया जा चुका है, जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये से अधिक है. इसके अलावा, मुद्रा ऋण सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई.
रोजगार, कौशल विकास पर 2 लाख करोड़ का पैकेज
यही नहीं सरकार के कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में 2 लाख करोड़ रुपये की राशि के प्रधानमंत्री पैकेज का अनावरण किया गया, जिसका मकसद युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसरों को इजाफा करना है. इस योजना से अगले 5 सालों में 4 करोड़ से अधिक युवाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
इस योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं के लिए प्रमुख कंपनियों में इंटर्नशिप करवाना, वित्तीय मदद और एकमुश्त सहायता प्रदान करना शामिल है. यही नहीं सरकार की कोशिश 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने की है. साथ ही केंद्र ने 15,000 से अधिक नई नौकरियों के सृजन की भी बात कही है.
9.3 करोड़ किसानों को सम्मान निधि
पिछले कार्यकाल की तरह ही मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की, जिसमें 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए. अब तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं.
सरकार से जुड़े सूत्रों ने एक दिन पहले रविवार को मोदी सरकार 3.0 के शुरुआती 100 दिनों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए बताया कि इस अवधि के दौरान 15 लाख करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई. सूत्रों ने बताया कि पहली बार जब प्रोजेक्ट्स शुरू की गईं, तो उनके उद्घाटन की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया.
ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर पहले ही काम कर लिया गया था. एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से पहले ही अधिकारियों को 100 दिन का रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया गया था. इन योजनाओं का मकसद बड़ी संख्या में रोजगार की व्यवस्था करनी थी.
खरीफ फसलों पर बढ़ी MSP
बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने इस कार्यकाल के दौरान 3 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 25,000 असंबद्ध गांवों को सड़क नेटवर्क के जरिए जोड़ना और महाराष्ट्र के वधावन में एक मेगा बंदरगाह का निर्माण किया जाना शामिल है.
सरकार ने बुनियादी ढांचे के अलावा, खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ा दिया तो प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) हटा दिए, साथ ही कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेलों के आयात पर शुल्क बढ़ाकर किसानों और खेती को मजबूत करने की कोशिश की है. इसके अलावा सरकार ने आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी, जिसके लिए 12,100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.
कृषि क्षेत्र में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने के डिजिटल कृषि मिशन शुरू किया गया जिसके लिए 14,200 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली सात प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी गई.
75 हजार से अधिक मेडिकल सीटें
इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का फैसला शुरुआती 100 दिनों में हासिल की गई एक और अहम उपलब्धि है. इससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा. साथ ही विदेशी चिकित्सा शिक्षा पर निर्भरता भी कम होगी.
मोदी 3.0 में आपदा प्रबंधन के मामले में भी अहम उपलब्धि रही है. आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 (Disaster Management (Amendment) Bill, 2024) को पेश करने के अलावा, शहरी बाढ़ प्रबंधन, अग्निशमन सेवाओं, ग्लेशियल लेक में धमाकों से निपटने, बाढ़ नियंत्रण और अन्य आपदाओं को न्यूनीकरण करने की कोशिशों के लिए राज्यों को 12,554 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.
लद्दाख में 5 नए जिले, त्रिपुरा में शांति समझौता
केंद्र सरकार ने इस दौरान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, पांच नए जिले जांस्कर, द्रास, शाम, नुबरा और चांगथांग बनाने का ऐलाव किया. इस तरह से लद्दाख में अब लेह और कारगिल समेत कुल 7 जिले हो गए हैं. इसके अलावा केंद्र की एक और उपलब्धि 35 साल के संघर्ष के बाद 4 सितंबर को त्रिपुरा में एनएलएफटी और एटीटीएफ के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कराने की रही. इस समझौते के तहत 328 सशस्त्र कैडरों ने हिंसा छोड़ दिया और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए.
साइबर क्राइम पर अंकुश के लिए कमांडो
देश में तेजी से बढ़ते साइबर क्राइम से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से ‘समन्वय’ प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है. अगले 5 सालों में, 5,000 साइबर कमांडो को ट्रेंड किया जाएगा. साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए साइबरदोस्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया. इसी तरह बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों की मदद से, I4C में एक उन्नत ‘साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र’ (Cyber Fraud Mitigation Center, CFMC) स्थापित किया गया है.
