उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर में आयोजित कार्यक्रम में बलिदान स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रामपुर तिराहा गोलीकांड में बलिदान हुए प्रत्येक राज्य आंदोलनकारी की प्रतिमा शहीद स्थल पर लगाए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही, उन्होंने शहीद स्थल के लिए भूमि दान करने वाले दिवंगत महावीर शर्मा की प्रतिमा का भी शिलान्यास किया।

रामपुर तिराहा गोलीकांड : एक अमिट जख्म

2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलनकारी शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की ओर जा रहे थे, तभी रामपुर तिराहा पर पुलिस द्वारा उन पर गोलीबारी की गई। इस घटना में कई आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह गोलीकांड उत्तराखंड राज्य आंदोलन का सबसे क्रूर और दर्दनाक अध्याय था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। शहीदों के बलिदान के कारण ही हमें पृथक उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ, और राज्य के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने अपना वर्तमान बलिदान कर दिया।

आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीद आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण में महिलाओं और युवाओं ने बड़ी भूमिका निभाई थी, और उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। राज्य सरकार आंदोलनकारियों और उनके परिवारों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण, पेंशन योजना और बसों में निःशुल्क यात्रा जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

डेमोग्राफी संरक्षण और सख्त भू-कानून की तैयारी

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की डेमोग्राफी (जनसंख्या संरचना) को संरक्षित रखने की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि राज्य सरकार डेमोग्राफी संरक्षण के लिए सख्त कदम उठा रही है। इसके साथ ही, उन्होंने उत्तराखंड में सख्त भू-कानून लाने की भी घोषणा की। इस कानून के लिए राज्य सरकार सभी स्टेकहोल्डर्स, विशेषज्ञों और आंदोलनकारियों से विचार-विमर्श कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में सबसे कड़ा नकल-विरोधी कानून और दंगा-रोधी कानून भी लागू किया है, ताकि राज्य में शांति और न्याय सुनिश्चित हो सके।

समान नागरिक संहिता और विकास के प्रयास

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का उद्देश्य हर नागरिक को समान अधिकार देना है। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्यरत है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत् विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर है, और राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री निशंक का संबोधन

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इस अवसर पर शहीद आंदोलनकारियों को नमन किया और रामपुर तिराहा कांड को सत्य और अहिंसा के संघर्ष का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य, विकास की दिशा में सबसे आगे है, और राज्य सरकार के प्रयासों से यह निरंतर प्रगति कर रहा है।