केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में ‘मेक इन इंडिया’ को गति देने के लिए ‘राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन’ की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को सहयोग प्रदान करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।
राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के प्रमुख फोकस क्षेत्र:
- व्यवसाय करने में आसानी और लागत में कमी।
- भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण।
- एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाना।
- नई तकनीकों को अपनाना।
- गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का उत्पादन।
मिशन स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को भी बढ़ावा देगा और घरेलू मूल्य संवर्धन में सुधार करेगा। यह विशेष रूप से सौर पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटर व कंट्रोलर, इलेक्ट्रोलाइजर, पवन टर्बाइन, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्केल बैटरी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा।
#UnionBudget2025 | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. For micro and small enterprises from Rs 5 to Rs 10 crores leading to additional credit of Rs 1.5 Lakh Crores in the next 5 years. For… https://t.co/xJs7pSNUPH
— ANI (@ANI) February 1, 2025
श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा
🔹 सरकार श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाने के लिए नई नीतियाँ और सुविधाएँ लागू करेगी।
🔹 फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम लाई जाएगी।
🔹 इस योजना के तहत चमड़े के जूते और गैर-चमड़े के उच्च गुणवत्ता वाले जूते के लिए डिजाइन क्षमता, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी का समर्थन किया जाएगा।
🔹 इससे 22 लाख लोगों को रोजगार, 4 लाख करोड़ रुपये का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ रुपये का निर्यात होने की उम्मीद है।
भारत को खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना
‘नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज’ की घोषणा, जिससे भारत खिलौनों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनेगा।
उच्च गुणवत्ता, नवाचार और टिकाऊ खिलौनों के लिए क्लस्टर, कौशल विकास और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जाएगा।
‘पूर्वोदय’ के तहत खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा
- बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित होगा।
- पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मजबूत किया जाएगा जिससे किसानों की आय बढ़ेगी।
- युवाओं के लिए कौशल विकास, उद्यमिता और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
यह बजट भारत के विनिर्माण, रोजगार, निर्यात और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। ‘मेक इन इंडिया’ के तहत यह मिशन भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक विनिर्माण हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
