उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी कॉमन सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने इस मुद्दे पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर UCC लागू करने के लिए समिति गठित करने की घोषणा की।
मुख्य बिंदु:
समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई करेंगी।
समिति में 5 सदस्य शामिल हैं:
- रंजना देसाई (पूर्व जज, सुप्रीम कोर्ट)
- सी.एल. मीणा
- आर.सी. कोड़ेकर
- दक्षेश ठाकर
- गीता श्रॉफ
समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी।
सभी धर्मों के गुरुओं और समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
आदिवासी समुदाय के रीति-रिवाजों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भारत संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प साकार किया जा रहा है। गुजरात सरकार इसे सभी नागरिकों के समान अधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मान रही है।
गृह मंत्री अमित शाह का वादा पूरा होगा
गृह मंत्री अमित शाह पहले ही UCC लागू करने का आश्वासन दे चुके हैं। गुजरात सरकार ने कहा कि इस वादे को पूरा करने के लिए सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा और समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा।
गुजरात में UCC लागू करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही इस मुद्दे को सभी राज्यों के समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत कर चुकी है।
