भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को नई गति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच शुक्रवार को रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारत-यूरोपीय संघ (EU) की रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर अहम बातचीत हुई।
मुख्य बिंदु
✅ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) – 2024 के अंत तक भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने की प्रतिबद्धता।
✅ IMEEC (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा) – वैश्विक वाणिज्य और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर सहमति।
✅ हिंद-प्रशांत में स्थिरता – भारत और EU हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करेंगे।
✅ रक्षा और सैन्य सहयोग – भारत की रक्षा आपूर्ति में विविधता लाने की नीति के तहत यूरोप के साथ नई सुरक्षा साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा।
✅ तकनीकी सहयोग – महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में भारत और EU के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और क्लीन एनर्जी पर सहयोग बढ़ाने की योजना।
#WATCH | Delhi | During the joint press statement with the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, PM Modi says, "…This is one of the early visits of the (European) Commission's new tenure. Over two decades of strategic partnership between India and the EU… pic.twitter.com/lsaUc5Jpf8
— ANI (@ANI) February 28, 2025
यूरोप के साथ भारत की सुरक्षा साझेदारी का महत्व
🔹 EU ने जापान और दक्षिण कोरिया की तरह भारत के साथ “सुरक्षा साझेदारी” की संभावना जताई।
🔹 यूरोपीय संघ के देशों से रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की संभावनाएं।
🔹 रूस-यूक्रेन युद्ध और चीन की आक्रामकता के मद्देनजर भारत और यूरोप की रक्षा रणनीति में समन्वय बढ़ाने पर सहमति।
#WATCH | Delhi: In a joint statement with President of the European Commission Ursula von der Leyen, PM Narendra Modi says, "Joint research will be done in EV batteries, marine plastics and green hydrogen. We will further our joint plan for sustainable urban development. In the… pic.twitter.com/kvE524YU48
— ANI (@ANI) February 28, 2025
भारत और EU की रणनीतिक साझेदारी न केवल व्यापार और निवेश बल्कि रक्षा, प्रौद्योगिकी और वैश्विक स्थिरता को भी मजबूत करेगी। IMEEC प्रोजेक्ट चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का एक प्रमुख विकल्प बन सकता है। आने वाले समय में भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता (FTA) और रक्षा सहयोग इस साझेदारी को और मजबूत करेगा।
