भारत सरकार ने संसद के मानसून सत्र की तारीखों की घोषणा कर दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि यह सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त 2025 तक आयोजित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स (CCPA) ने इन तारीखों की सिफारिश की है।
मुख्य बातें:
मानसून सत्र की अवधि
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शुरुआत: 21 जुलाई 2025
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समाप्ति: 12 अगस्त 2025
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कुल 23 दिन का सत्र संभावित है, जिसमें लगभग 17 बैठकें हो सकती हैं।
राजनीतिक पृष्ठभूमि:
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सत्र की घोषणा ऐसे समय हुई है जब विपक्षी दल ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे।
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रिजिजू ने कहा, “मानसून सत्र में नियमों के तहत इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।”
बीमा संशोधन बिल: संसद में पेश होने की तैयारी
इस सत्र में बीमा संशोधन विधेयक (Insurance Amendment Bill) पेश किया जा सकता है।
Government has decided to commence Monsoon Session of Parliament from 21st July to 12th August 2025: Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju pic.twitter.com/E81seVxDH5
— ANI (@ANI) June 4, 2025
प्रस्तावित प्रावधान:
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एफडीआई (FDI) की सीमा को वर्तमान 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव।
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उद्देश्य: बीमा क्षेत्र में प्रतियोगिता बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना, और बीमा पहुंच को देशभर में विस्तार देना।
आगे की प्रक्रिया:
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बिल का मसौदा तैयार है।
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अब इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
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वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग इसे संसद में प्रस्तुत करेगा।
पृष्ठभूमि:
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बजट सत्र 2025:
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आरंभ: 31 जनवरी 2025
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स्थगन: 4 अप्रैल 2025 (अनिश्चित काल तक)
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राजनीतिक और आर्थिक महत्व:
विषय | महत्व |
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मानसून सत्र | विपक्ष और सरकार दोनों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुधार और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर अपनी स्थिति रखने का अवसर |
बीमा संशोधन बिल | विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ बीमा सेवाओं को सुदूर क्षेत्रों तक पहुँचाने की दिशा में बड़ा कदम |
ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा | सत्र में आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य कार्रवाई पर गंभीर बहस संभव |