दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने 2025 के लिए वृहद और बहु-आयामी वायु प्रदूषण शमन योजना का ऐलान किया है। पर्यावरण मंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना का खाका पेश करते हुए बताया कि इसमें प्रौद्योगिकी, नियमन, जागरूकता और वृक्षारोपण—चारों क्षेत्रों को मिलाकर व्यापक उपाय अपनाए जा रहे हैं। नीचे इस योजना के मुख्य बिंदुओं का सार दिया गया है:
1 नवंबर 2025 से नया वाहन नियम लागू
🔹 केवल BS6, CNG या EV कमर्शियल वाहनों को दिल्ली में एंट्री की अनुमति होगी।
🔹 इससे पुराने, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले डीजल/पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगेगा।
🔹 सभी प्रवेश द्वारों पर निगरानी के लिए ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए जाएंगे।
कृत्रिम बारिश (Cloud Seeding) का पायलट प्रोजेक्ट
🔹 IIT कानपुर के साथ MoU साइन किया गया है।
🔹 क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल कर पहली कृत्रिम बारिश की तैयारी।
🔹 इसका मकसद है हवा में मौजूद पीएम 2.5 और पीएम 10 कणों को नीचे गिराकर प्रदूषण कम करना।
ऊंची इमारतों पर एंटी-स्मॉग गन अनिवार्य
🔹 3000 वर्गमीटर से बड़ी कमर्शियल इमारतों, मॉल, होटल आदि पर Anti-Smoke Gun (ASG) अनिवार्य।
🔹 इनसे हॉटस्पॉट इलाकों में धूल को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
ANPR कैमरा नेटवर्क का विस्तार
🔹 दिल्ली के हर एंट्री पॉइंट और पेट्रोल पंप पर लगाए जाएंगे कैमरे।
🔹 पुराने और बंद हो चुके अवैध वाहनों की पहचान और ट्रेसिंग की जाएगी।
“एक पेड़ मां के नाम” अभियान (5 जून से)
🔹 विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) से यह अभियान शुरू किया जाएगा।
🔹 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य।
🔹 उद्देश्य: हरित कवर बढ़ाना, लोगों को पर्यावरण से भावनात्मक रूप से जोड़ना।
अन्य वैज्ञानिक उपाय और MoUs
🔹 विज्ञान संस्थानों के साथ लगातार नई तकनीकों के लिए MoU पर हस्ताक्षर होंगे।
🔹 इन तकनीकों का उद्देश्य होगा—स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण के लिए नवाचार।
मुख्य उद्देश्य:
“स्वच्छ दिल्ली, हरी दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली”
— रेखा गुप्ता, पर्यावरण मंत्री
विश्लेषण:
| पहल | प्रभाव |
|---|---|
| BS6/CNG/EV नियम | ट्रांसपोर्ट प्रदूषण में भारी कमी |
| Artificial Rain | हवा की गुणवत्ता में तात्कालिक सुधार |
| पौधारोपण अभियान | दीर्घकालिक हरित कवर सुनिश्चित |
| एंटी-स्मॉग गन और ANPR कैमरे | धूल और वाहनों से प्रदूषण पर नियंत्रण |
आगे की संभावनाएं:
- विधानसभा सत्र में इसे लेकर ठोस नियमावली पेश की जा सकती है।
- सभी मॉल/होटल्स को नोटिस जारी किया जा सकता है।
- केंद्र और राज्य के बीच समन्वय पर ध्यान दिया जाएगा, विशेषकर NCR क्षेत्र के लिए।
