पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में SIR ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को बंधक बनाने और हिंसा फैलाने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने इस मामले में मोथाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सायम चौधरी समेत 7 लोगों को हिरासत में लिया है।
जांच के दौरान इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) के पंचायत सदस्य गुलाम रब्बानी को भी गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, उन्हें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े नेता मोफक्करुल इस्लाम से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पकड़ा गया।
चुनाव प्रचार के दौरान हिरासत
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कांग्रेस उम्मीदवार सायम चौधरी को उनके सहयोगियों के साथ मोथाबाड़ी में चुनाव प्रचार के दौरान हिरासत में लिया गया। NIA अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, 1 अप्रैल 2026 को मालदा में SIR ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) और अन्य लोगों द्वारा बंधक बना लिया गया था। इस दौरान इलाके में भीड़ जुटाकर हिंसा फैलाने की भी खबरें सामने आई थीं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी। फिलहाल, गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और मामले की विस्तृत जांच जारी है।
इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य संदेश यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा और सरकारी कर्मचारियों के साथ हिंसा को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
- National Investigation Agency (NIA) की कार्रवाई यह दिखाती है कि चुनावी ड्यूटी और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार सख्त रुख अपना रही है।
- हिंसा, बंधक बनाना और प्रशासनिक कार्य में बाधा डालना गंभीर अपराध हैं, जिन पर निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई जरूरी है।
- Supreme Court of India द्वारा संज्ञान लेना यह दर्शाता है कि न्यायिक व्यवस्था ऐसे मामलों में सक्रिय और सतर्क है।
“यह घटना कानून के शासन, लोकतांत्रिक मूल्यों और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की रक्षा के लिए सख्त कार्रवाई और जवाबदेही की जरूरत को रेखांकित करती है।”
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