मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.38 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में लगातार छठी बार बजट भाषण पढ़ते हुए इसे पूरी तरह डिजिटल (पेपरलेस) रूप में प्रस्तुत किया। प्रदेश के इतिहास में पहली बार बजट को पूरी तरह डिजिटल तरीके से पेश किया गया, जो इसे खास बनाता है।
सरकार ने इस बजट के जरिए किसान, महिला, युवा और गरीब वर्गों को केंद्र में रखते हुए विकास की व्यापक योजना बनाई है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लक्ष्य के साथ इस साल को ‘किसान कल्याण वर्ष’ घोषित किया गया है।
किसानों के लिए बड़ा पैकेज, सोलर पंप और सस्ती सिंचाई पर जोर
बजट में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री कृषक सौर सिंचाई योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख सोलर पंप लगाए जाएंगे। किसानों को आर्थिक मजबूती देने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन कृषि ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है।
"समृद्ध, संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक मध्यप्रदेश के सपने को साकार करने वाला बजट 2026-27"
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के 'GYAN' के संकल्प में प्रदेश सरकार ने 'आई' (I) भी जोड़ा है। ₹4,38,317 करोड़ का बजट 2026-27, 'GYANII' अर्थात 'गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति,… pic.twitter.com/XB8AHoZ7XJ
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) February 18, 2026
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए केन-बेतवा लिंक परियोजना हेतु 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
महिला सशक्तिकरण पर बड़ा फोकस, लाड़ली बहना योजना को भारी बजट
मोहन यादव सरकार ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए ‘लाड़ली बहना योजना’ के लिए 23,882 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जिससे प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा।
बच्चों के पोषण और गौ-सेवा के लिए नई घोषणाएं
सरकार ने कक्षा 8वीं तक के छात्रों को टेट्रा पैक में मुफ्त दूध देने की नई योजना शुरू करने का ऐलान किया है। वहीं गौशालाओं के लिए चारे पर मिलने वाला अनुदान 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गाय कर दिया गया है।
प्रदेश को ‘मिल्क कैपिटल’ बनाने के लक्ष्य के साथ डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना पर भी विशेष जोर दिया गया है।
युवाओं के लिए नौकरी और शिक्षा-स्वास्थ्य में बड़ा निवेश
युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से सरकार ने बड़े पैमाने पर भर्ती की घोषणा की है। इसके तहत 15,000 शिक्षकों की भर्ती और पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
शिक्षा विभाग के लिए 31,953 करोड़ और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 24,144 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए 863 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
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