आज से लागू हो रही है One State-One RRB पॉलिसी, 11 राज्यों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हुआ मर्जर

1 मई, 2025 से लागू “वन स्टेट, वन आरआरबी” (One State-One RRB) नीति के तहत देश के 11 राज्यों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Banks – RRBs) का मर्जर कर दिया गया है। इस चौथे चरण के विलय के बाद देश में आरआरबी की कुल संख्या 43 से घटकर 28 रह गई है।

यह मर्जर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23ए(1) के तहत किया गया है। इस नीति का उद्देश्य प्रशासनिक लागत में कटौती, बैंकिंग सेवाओं में समानता, दक्षता और बेहतर संचालन सुनिश्चित करना है।

मुख्य उद्देश्य:

• एक राज्य में एक ही आरआरबी

• दक्षता में वृद्धि

• प्रशासनिक लागत में कटौती

• ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं का एकीकरण

🔷 कुल मर्जर चरण:

चौथा चरण (इससे पहले तीन चरणों में कई RRBs पहले ही मर्ज हो चुके थे)

🔷 RRBs की संख्या में परिवर्तन:

43 से घटकर 28

राज्यवार मर्जर सारांश:

प्रत्येक बैंक की अधिकृत पूंजी:

₹2000 करोड़

नीति से संभावित लाभ:

• एक राज्य, एक संरचना – पारदर्शिता व जवाबदेही में वृद्धि

• छोटे RRBs के बीच संसाधनों का एकीकरण

• तकनीकी और डिजिटल बैंकिंग में तेजी

• निर्णय लेने में सरलता और तीव्रता

• ग्रामीण ग्राहकों के लिए एक समान उत्पाद व सेवा