देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में देश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि देश के 4.1 करोड़ युवाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा और रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे देश के युवाओं को बड़ा फायदा होने वाला है। वित्तमंत्री ने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान करते हुए कहा कि युवाओं को इंटर्नशिप से लेकर ईपीएफओ तक, उच्च शिक्षा से लेकर ट्रेनिंग तक में सरकार मदद करेगी।
#WATCH वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार… pic.twitter.com/JW3POFGXnu
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 23, 2024
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मुझे 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री के पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे।”
#WATCH वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार… pic.twitter.com/JW3POFGXnu
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वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन योजना के तहत तीन योजनाओं पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संस्था (ईपीएफओ) पर आधारित होगी। इसके अलावा इस योजना के तहत पहली बार नौकरी कर रहे कर्मचारियों और नियोक्ताओं का ध्यान रखा जाएगा। इस योजना के तहत सभी क्षेत्रों में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एक माह का वेतन दिया जाएगा। इन्हें तीन किस्तों में पहला वेतन दिया जाएगा। EPFO में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी।
#LabourReforms में, केंद्रीय बजट 2024-25 का प्रस्ताव है:
👉 वन-स्टॉप श्रम सेवा समाधान प्रदान करने के लिए ई-श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों के साथ एकीकृत किया जाएगा; इसमें नौकरी चाहने वालों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं से जोड़ने के लिए तंत्र शामिल होगा#Budget2024… pic.twitter.com/cWmzmc7EYO
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 23, 2024
वित्तमंत्री ने कहा कि ईपीएफओ में पंजीकृत होने के साथ ही यह न्यूनतम राशि 15 हजार रुपये होगी। योग्यता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियाँ बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार नौकरी कर रहे अतिरिक्त कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना में एक निर्दिष्ट पैमाने के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में आने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री का पैकेज: ‘रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन’ के तहत तीन योजनाएँ घोषित
🔆योजना ए: पहली बार आने वाले
🔆योजना बी: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन
🔆योजना सी: नियोक्ताओं को सहायता#Budget2024 #BudgetForViksitBharat pic.twitter.com/fKXCI2Sg63
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वित्त मंत्री ने कहा कि हम रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योगों के साथ मिलकर महिला हॉस्टल और बालगृहों की स्थापना करेंगे। यह योजना महिला कौशल कार्यक्रम को प्रोत्साहित करेगी। यह योजना सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के लिए नियोक्ताओं पर केंद्रित की गई है। एक लाख रुपये वेतन वाले सभी कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है ।
घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे। pic.twitter.com/0wPxcmqrvf
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वित्त मंत्री ने कहा, “केंद्र सरकार नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के EPFO योगदान के लिए दो साल तक प्रति माह 3000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करेगी। यह योजना 50 लाख लोगों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृत है।
