छत्तीसगढ़ सरकार की संशोधित औद्योगिक विकास नीति 2024–30 एक दूरदर्शी और व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य राज्य को “औद्योगिक, रोजगार और शैक्षणिक हब” के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए इन फैसलों में स्थानीय रोजगार, आधुनिक कृषि, तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, खेल, रक्षा, लॉजिस्टिक्स और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई है।
मुख्य संशोधन और उनके प्रभाव
| क्षेत्र | संशोधन | संभावित प्रभाव |
|---|---|---|
| 🧑💼 स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता | छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी देने वाले उद्योगों को विशेष अनुदान | रोजगार में वृद्धि, पलायन में कमी |
| 🌾 हाइटेक खेती (Hydroponic/Aeroponic) | औद्योगिक क्षेत्र में शामिल, आधुनिक उपकरणों का समर्थन | उत्पादकता में सुधार, कृषि का औद्योगिकीकरण |
| 🏏 खेल और युवा सशक्तिकरण | निजी अकादमियों को प्रोत्साहन | खेल संस्कृति का विकास, नई प्रतिभाओं को मंच |
| 🎓 उच्च शिक्षा का विकास | गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों को बढ़ावा | छात्रों का पलायन रुकेगा, राज्य बनेगा एजुकेशन हब |
| 🚘 ऑटोमोबाइल सेक्टर का विस्तार | सर्विस यूनिट्स को प्रत्येक विकासखंड में मान्यता | ग्रामीण तकनीकी रोजगार में बढ़ोतरी |
| 🏞️ पर्यटन और होटल सेक्टर | निवेश की न्यूनतम सीमा कम | बस्तर-सरगुजा जैसे क्षेत्रों का विकास, स्थानीय रोज़गार सृजन |
| 👗 कपड़ा उद्योग को 200% प्रोत्साहन | महिलाओं और कारीगरों को सशक्त बनाना, ग्रामोद्योग को बल | |
| 🚛 लॉजिस्टिक नीति | परिवहन में सुधार | बाजार तक शीघ्र पहुंच, लागत में कमी |
| ♿ दिव्यांगजन हितैषी नीति | परिभाषा का विस्तार | समावेशी विकास, अधिक योजनाओं का लाभ |
| 🛡️ रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर | विशेष प्रोत्साहन पैकेज | रणनीतिक निवेश आकर्षण, हाई-टेक इंडस्ट्री का प्रवेश |
| 🏭 निजी औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा | इंफ्रास्ट्रक्चर अनुदान | प्राइवेट निवेश में तेजी, “प्लग एंड प्ले” मॉडल को बल |
| 🏙️ इज ऑफ लिविंग | मिनी मॉल और सीबीएसई स्कूल को थ्रस्ट सेक्टर मान्यता | नवोदित क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार |
नीति की विशेषताएँ:
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क्षेत्रीय संतुलन: पिछड़े क्षेत्रों को ध्यान में रखकर विकास मॉडल।
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समावेशी दृष्टिकोण: युवाओं, किसानों, महिलाओं, दिव्यांगों और ग्रामीणों को प्राथमिकता।
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नवाचार को प्रोत्साहन: हाइड्रोपोनिक्स, एयरोस्पेस, लॉजिस्टिक्स जैसे भविष्यमुखी सेक्टरों को तरजीह।
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नीति-नवाचार (Policy Innovation): पहली बार खेल, शिक्षा और लॉजिस्टिक्स को औद्योगिक नीति का हिस्सा बनाना।
राजनीतिक और रणनीतिक महत्व:
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यह नीति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नई सोच और विजन का संकेत देती है।
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यह छत्तीसगढ़ को केवल “खनिज आधारित राज्य” के रूप में नहीं, बल्कि “बहु-आयामी विकास केंद्र” के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम है।
निष्कर्ष:
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 छत्तीसगढ़ को आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्थानीय रोजगार, संतुलित क्षेत्रीय विकास और नवाचार आधारित औद्योगीकरण की ओर ले जाने वाली एक रणनीतिक और परिवर्तनकारी पहल है। यह नीति अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल फ्रेमवर्क बन सकती है।
