दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार ने आज 400 ई-बसों का लोकार्पण किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ‘देवी’ (दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर) योजना के तहत कुशक सेवा नगर स्थित कुशक नाला DTC बस डिपो से 400 ई-बसों का लोकार्पण किया।
EVI योजना के अंतर्गत 400 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू
मुख्य तथ्य:
-
घोषणा स्थान: कुशक सेवा नगर, DTC बस डिपो
-
घोषणा करने वाले:
-
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
-
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
-
-
योजना का नाम: DEVI – Delhi Electric Vehicle Interconnector
-
इस साल के अंत तक लक्ष्य: 2080 ई-बसें सड़कों पर उतरेंगी
#WATCH | दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 'DEVI' (दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर) योजना के तहत 400 ई-बसों को हरी झंडी दिखाई और योजना का उद्घाटन किया।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "यह दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत ही… pic.twitter.com/xs7DcuwHwa
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 2, 2025
योजना के उद्देश्य:
-
पर्यावरण अनुकूल परिवहन – प्रदूषण में कमी
-
सुरक्षित और आधुनिक सुविधा – महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, और दिव्यांगों के लिए उपयुक्त
-
पुरानी बसों की जगह नई ई-बसें – अदालत के आदेश के बाद हटाई गई 700 बसों की भरपाई
-
नौकरियों का सृजन – EV नीति 2.0 के तहत 20,000 रोजगार
-
सड़क नेटवर्क के अनुसार 9 मीटर लंबाई की बसें, जिससे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुगमता रहे
DEVI योजना की विशेषताएँ:
-
बैटरी और CNG से चलने वाली हाइब्रिड या शुद्ध इलेक्ट्रिक बसें
-
शून्य ध्वनि और न्यूनतम उत्सर्जन
-
सस्ता संचालन, ईंधन पर निर्भरता में कमी
-
स्मार्ट बस ट्रैकिंग, CCTV, पैनिक बटन और GPS जैसी सुविधाएँ
दिल्ली EV नीति 2.0 का प्रभाव:
-
प्रदूषण में कटौती
-
निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन
-
इलेक्ट्रिक बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन और मेंटेनेंस यूनिट्स का निर्माण
-
हरित रोजगार, ई-वाहन चालकों, टेक्नीशियनों, और निर्माण श्रमिकों के लिए
प्रमुख नेताओं के बयान:
-
रेखा गुप्ता (CM): “यह दिल्ली की जनता के लिए एक सुंदर उपहार है।”
-
आशीष सूद (मंत्री): “70 दिनों के भीतर जनता को ये सुविधा देना एक ऐतिहासिक कार्य है।”
-
मनजिंदर सिंह सिरसा (पर्यावरण मंत्री): “EV नीति 2.0 से 20,000 नई नौकरियाँ पैदा होंगी।”
इस पहल का व्यापक महत्व:
-
यह कदम स्मार्ट, ग्रीन और समावेशी शहरी विकास की दिशा में है।
-
सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिल्ली सरकार की मंशा को दर्शाता है।
-
राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यवस्थित और तकनीकी रूप से उन्नत समाधान।
