दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में आज भी प्रदर्शन निदेशालय (ED) के सामने पेश नहीं होंगे. आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पेश नहीं होंगे. एजेंसी का समन अवैध है. दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को बार-बार समन भेजने के बजाय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए. ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अब तक छह समन जारी किए हैं. इसमें से ताजा समन 14 फरवरी को जारी किया गया और उन्हें 19 फरवरी को केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था. प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी शिकायत में कहा था आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल उन्हें भेजे गए समन को नजरअंदाज कर रहे हैं. अरविंद केजरीवाल का ईडी के समन पर पेश न होने का मामला कोर्ट में भी चल रहा है.
केजरीवाल को ईडी के 3 महीने के अंदर 6 समन
- पहला समन- 2 नवंबर, 2023
- दूसरा समन- 21 दिसंबर, 2023
- तीसरा समन- 3 जनवरी, 2024
- चौथा समन- 18 जनवरी, 2024
- पांचवां समन- 2 फरवरी, 2024
- छठा समन- 19 फरवरी, 2024
ईडी के समन पर केजरीवाल के ज़बाब
अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ईडी का समन ग़ैर क़ानूनी है. अगर क़ानूनी रूप से सही समन भेजा जाता है, तो वह जरूर ईडी के समक्ष पेश हो जाएंगे. साथ ही केजरीवाल ये भी आरोप लगाते हैं कि पीएम मोदी का मक़सद लोकसभा चुनावों से पहले उन्हें गिरफ़्तार करना है. वह गिरफ़्तार करके दिल्ली की सरकार गिराना चाहते हैं. लेकिन हम ये क़तई नहीं होने देंगे. ये समन राजनीति से प्रेरित हैं… ईडी बताए कि पूछताछ क्यों करना चाहती है?
अरविंद केजरीवाल की शराब पॉलिसी मामले में भूमिका
ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की शराब पॉलिसी मामले में भूमिका है. हालांकि, इससे पहले सीबीआई 16 अप्रैल, 2023 को केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है. तब उनसे 56 साल पूछे गए थे. बताया जाता है कि अरविंद केजरीवाल नाम कुछ आरोपियों और गवाहों के बयानों में आया है, जिसका जिक्र एजेंसियों ने अपने रिमांड नोट और चार्जशीट में किया है.
- शराब पॉलिसी में आरोपी विजय नायर का मुख्यमंत्री कार्यालय में पूरी तरह आना-जाना था और वो ज्यादातर समय वहीं बिताता था, वो मुख्यमंत्री से काफी बात करता था. विजय नायर ने कई शराब कारोबारियों को बताया कि वो शराब पॉलिसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से चर्चा करता है.
- विजय नायर ने ही इंडोस्प्रिट के मालिक समीर महेंद्रू की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से करवाई. जब मुलाकात सफल नहीं हुई, तो उसने अपने फोन से फेस टाइम एप पर वीडियो काल के जरिए समीर महेंद्रू और अरविंद केजरीवाल की बात करवाई. बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने कहा की विजय नायर अपना बच्चा है , उस पर विश्वास करें और सहयोग करें.
- साउथ लिकर लॉबी से पहले आरोपी और अब गवाह राघव मगुंता ने बताया कि उसने पिता वाईएसआर सांसद एमएसआर ने दिल्ली शराब पॉलिसी के बारे में और ज्यादा जानने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी आज केजरीवाल ने दिल्ली में शराब के कारोबार के लिए उनका स्वागत किया था
- मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद ने 7 दिसंबर 2022 को अपने बयान में बताया कि मार्च 2021 में उन्हें मनीष सिसोदिया ने एक ड्राफ्ट GoM रिपोर्ट मिली, जब मनीष सिसोदिया के बुलाने पर वो अरविंद केजरीवाल के घर गए थे और वहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे. ये डॉक्यूमेंट उन्होंने पहली बात देखा था, क्योंकि GoM कि किसी मीटिंग में ऐसे किसी प्रपोजल पर चर्चा नहीं हुई थी और इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्हें एक GoM रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया. इस रिपोर्ट में शराब का थोक कारोबार निजी लोगों को देने की बात थी.
केजरीवाल से CBI ने पूछे थे ये सवाल…
- दिल्ली की नई आबकारी नीति कब बनाई गई?
- इस नई आबकारी नीति को ज़रूरत क्यों लगी?
- विजय नायर कैसे आपके संपर्क में आया और आप कब से उसे जानते है?
- x अरविंद को जानते है? आपने आबकारी नीति बनाने के लिए उन्हें क्या निर्देश दिए?
- आबकारी नीति में प्रॉफिट पर्सेंटेज को 6 से 12 प्रतिशत किया, क्या ये आपकी जानकारी में था, अगर हां तो ये पर्सेंटेज क्यों बढ़ाया गया?
- आपने मनीष सिसोदिया को ये नीति बनाने के निर्देश दे कर ये बदलाव करने को कहा?
- क्या आपने शराब कारोबारी से विजय नायर के जरिए फेस टाइम पर बात की ओर क्या बात हुई आपसे?
- क्या आपने पंजाब-गोवा चुनाव के लिए शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपये चुनावी खर्च के लिए और इस पैसे को कहां-कहां लगाया ?
- आप ने शराब कारोबारियों (साउथ ग्रुप) के साथ कब और कहां मुलाकात/बात की?
- क्या आप समीर महेंद्रू को जानते हैं? क्या आपकी उससे कभी बात हुई है?
शराब नीति को कर दिया गया था रद्द, AAP ने लगाए ये आरोप
AAP आरोप लगाती आई है कि बीजेपी केजरीवाल को गिरफ्तार करवाकर दिल्ली में उसकी सरकार गिराना चाहती है, जिसे वह होने नहीं देगी. आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की शराब नीति के जरिए कुछ डीलरों का पक्ष लिया गया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी. हालांकि इन आरोपों का AAP ने बार-बार खंडन किया है. विवाद बढ़ने के बाद शराब नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था.
