दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ी राहतभरी खबर सामने आई है। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने कचरा उठाने के लिए लगने वाले यूज़र्स चार्ज को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इसकी घोषणा दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने की, और इसे औपचारिक रूप से 22 मई 2025 को हाउस में बिल लाकर पास करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
क्या है यूज़र्स चार्ज?
यूज़र चार्ज वह राशि थी जो नगर निगम नागरिकों से घरों से कचरा उठाने और स्वच्छता सेवाओं के बदले वसूलता था। यह शुल्क आमतौर पर हाउस टैक्स के साथ जुड़ा होता था।
अब क्या बदलाव हुआ है?
- यूज़र्स चार्ज पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
- बिना हाउस की मंजूरी के कोई नया चार्ज लागू नहीं किया जाएगा।
- पुराने लंबित हाउस टैक्स बकाए पर भी राहत:
- केवल पिछले 5 साल का प्रिंसिपल अमाउंट जमा कराने पर ही बकाया निपट जाएगा।
- सरचार्ज या ब्याज माफ कर दिया गया है।
घोषणा के प्रमुख बिंदु:
मेयर राजा इकबाल सिंह:
“दिल्ली में अब किसी भी तरह का यूज़र्स सरचार्ज नहीं लगेगा। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना हाउस की अनुमति के कोई शुल्क जनता पर न थोपा जाए।”
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा:
“यूज़र्स चार्ज आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा जनता पर थोपा गया बोझ था। भाजपा की नगर निगम सरकार ने इसे खत्म कर दिया है। यह हमारी जनता को आर्थिक राहत देने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।”
जनता के लिए लाभ:
- हर महीने के यूज़र चार्ज से मुक्ति।
- पुराने टैक्स बकायों पर राहत, सिर्फ मूल राशि चुकाकर मामला सुलझेगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विशेष राहत, विशेषकर उन इलाकों में जहाँ यह शुल्क ज्यादा विवादित था।
राजनीतिक पृष्ठभूमि:
- भाजपा इस कदम को “जनविरोधी शुल्क हटाने” की पहल के तौर पर प्रस्तुत कर रही है।
- आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया गया कि उसने अनावश्यक आर्थिक बोझ जनता पर थोपा था।
- यह फैसला आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है, जहां भाजपा आमजन से सीधे जुड़ाव बनाना चाहती है।
