दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद कड़े कदम उठाए गए हैं। उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करने के बाद आदेश जारी किए हैं कि राजधानी में अब विस्फोटक सामग्री, खासकर अमोनियम नाइट्रेट की खरीद और बिक्री पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग अक्सर बम बनाने और बड़े पैमाने पर विस्फोटक तैयार करने में किया जाता है, इसलिए इसकी सप्लाई चेन से लेकर वितरण तक पूरी प्रक्रिया अब ट्रैक की जाएगी। लाइसेंसधारकों पर भी नियमित जांच होगी और संदिग्ध लेन-देन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, सुरक्षा रणनीति में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को भी शामिल किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर कट्टरपंथी विचारधाराओं, भड़काऊ वीडियो, आतंकी संगठनों के समर्थन वाले पोस्ट और ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए जो किसी व्यक्ति को चरमपंथ की ओर उकसा सकती हैं। अधिकारी उन अकाउंट्स की डिजिटल फिंगरप्रिंट की भी जाँच करेंगे जिन पर संदिग्ध या संगठित गतिविधियों के संकेत मिलते हैं। इसके लिए साइबर सेल, इंटेलिजेंस यूनिट और विशेष शाखाओं के बीच तालमेल को और मजबूत किया जा रहा है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने हाल ही में लाल किले में हुए आतंकी धमाकों के बाद पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को कई एहतियाती और बचाव के कदम उठाने का निर्देश दिया है।
LG सेक्रेटेरिएट की तरफ से CP और CS को अलग-अलग लिखकर भेजे गए मैसेज में पुलिस को ये निर्देश दिए गए हैं:
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 21, 2025
साथ ही, उपराज्यपाल ने आदेश दिया है कि दिल्ली पुलिस, IB, NIA और अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियाँ एक साझा इंटेलिजेंस और अलर्ट सिस्टम पर काम करें। इसमें रियल-टाइम डेटा शेयरिंग, हाई-रिस्क प्रोफाइल मॉनिटरिंग और रेपिड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल शामिल होगा ताकि किसी संभावित आतंकी हमले या तैयारी को समय रहते रोका जा सके। भीड़भाड़ वाले इलाके, धार्मिक स्थल, मेट्रो स्टेशन और सरकारी प्रतिष्ठानों में भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।
इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य दिल्ली को भविष्य में संभावित आतंकी हमलों से बचाना और शहर में प्रभावी सुरक्षा ढाँचा तैयार करना है, जिससे न सिर्फ नेटवर्क की पहचान की जा सके, बल्कि इसे जड़ से खत्म किया जा सके। यह नई नीति राजधानी को हाई-रिस्क ज़ोन मानते हुए दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।
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