दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जल संकट बढ़ता जा रहा है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार से सवाल किया कि टैंकर माफिया को रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं. पानी की बर्बादी को रोकने के लिए आपने क्या काम किया?
दिल्ली में पानी की किल्लत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह कोई नया मामला नहीं है. पिछले कुछ सालों के दौरान यह मामला लगातार कोर्ट के सामने आता रहा है. ऐसे में अगर गर्मियों में हर साल इस तरह की दिक्कत होती है तो आपने उससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम लगातार न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. इसके अलावा अवैध तरीके से पानी को ले जाया जाता है. इसको लेकर क्या किया गया?
कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के वकील से सवाल किया कि हर दिन 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल हरियाणा को दिया गया या नहीं. वहीं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हमने कई कदम उठाए हैं.
Delhi water crisis | Supreme Court questions over tanker mafia and asks Delhi Govt if any measure or action has been taken against tanker mafia.
Supreme Court remarks if you are not taking any action against the tanker mafia then we will ask Delhi Police to take action against… pic.twitter.com/ORFwr44Wuo
— ANI (@ANI) June 12, 2024
दिल्ली सरकार ने क्या कहा?
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि अवैध तरीके से पानी को ले जाने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस कार्रवाई करें. कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से सवाल किया कि आप हमको बताओ कि आपने पानी की बर्बादी और पानी की अवैध तरीके से होने वाली खरीद को रोकने के लिए क्या किया है.
दरअसल, दिल्ली की केजरीवाल सरकार में जल मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार उनके हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा है. इसको लेकर याचिका दायर कर मांग की गई है कि हरियाणा हिमाचल प्रदेश के उपलब्ध कराए गए पानी को छोड़े.
कौन क्या कह रहा है?
AAP की नेता आतिशी ने हाल ही में दावा किया कि हरियाणा सरकार जानबूझकर और गैरकानूनी तरीके से पानी की आपूर्ति को रोक रही है. उन्होंने हरियाणा सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे का हवाला देते हुए कहा, ‘‘हरियाणा सरकार झूठ बोल रही है कि उन्होंने दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति की है.’’
वहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में आतिशी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा था कि दिल्ली को पानी दिया जा रहा है.
गुरुवार को फिर होगी मामले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा और कहा कि हलफनामा आज या कल सुनवाई से पहले दाखिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कल गुरुवार तक के लिए टाल दी है।
ADM और SDM करेंगे पानी की पाइपलाइन की मॉनिटरिंग
उधर, आम आदमी पार्टी ने कहा कि चूंकि दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण पानी की कमी हो रही है, इसलिए पानी की बर्बादी रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य जल वितरण नेटवर्क की निगरानी के लिए एडीएम/एसडीएम की विशेष टीमें तैनात की गई हैं, ताकि रिसाव के कारण पानी की बर्बादी न हो।
