आपदा से जंग: हिमाचल को 2006 करोड़ की केंद्रीय राहत योजना, पुनर्निर्माण को मिलेगी रफ्तार
हिमाचल प्रदेश में 2023 की बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की विभीषिका के बाद तबाह हुए गांवों, सड़कों और बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति ने हिमाचल के लिए 2006.40 करोड़ रुपये की राहत और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दे दी है।
इस वित्तीय सहायता में से 1504.80 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) से जारी किए जाएंगे, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में घरों, सड़क नेटवर्क और अन्य सार्वजनिक अवसंरचना की मरम्मत और पुनर्निर्माण किया जाएगा। इससे पहले दिसंबर 2023 में तत्काल राहत के लिए केंद्र ने 633.73 करोड़ रुपये की मदद राज्य को दी थी।
आपदा प्रबंधन में केंद्र की व्यापक पहल:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में:
- 28 राज्यों को SDRF (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष) के तहत 20,264.40 करोड़ रुपये जारी किए गए।
- 19 राज्यों को NDRF से 5,160.76 करोड़ रुपये की सहायता दी गई।
- 19 राज्यों को SDMF (राज्य आपदा शमन कोष) से 4,984.25 करोड़ रुपये।
- 8 राज्यों को NDMF (राष्ट्रीय आपदा शमन कोष) से 719.72 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए।
अन्य राज्यों को भी राहत:
- उत्तराखंड के जोशीमठ भूधंसाव के लिए 1,658.17 करोड़ रुपये।
- सिक्किम की GLOF (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड) घटना के लिए 555.27 करोड़ रुपये की राहत योजना मंजूर।
- शहरी बाढ़, जंगल की आग, बिजली गिरना, भूस्खलन और सूखे जैसे खतरों से निपटने के लिए 7,253.51 करोड़ रुपये की शमन परियोजनाएं पूरे देश में शुरू की गई हैं।
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