प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में तीन बड़े फैसलों पर मुहर लगाई, जिनका उद्देश्य रोजगार सृजन, खेल विकास और अनुसंधान एवं नवाचार को नई गति देना है।
1. रोजगार प्रोत्साहन योजना (ELI Scheme)
सरकार ने ईएलआई योजना (Employment Linked Incentive) को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करना है।
- इस योजना पर सरकार ₹99,446 करोड़ खर्च करेगी।
- इसका मकसद सभी क्षेत्रों में रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना है।
- यह योजना उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) की तरह नौकरी सृजन से जुड़ी कंपनियों को बढ़ावा देगी।
2. खेलो भारत नीति 2025 (National Sports Policy 2025)
राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
- यह नीति 2001 की पुरानी खेल नीति की जगह लेगी।
- इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना और 2036 ओलंपिक में मजबूत दावेदार बनाना है।
- नीति का फोकस खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में समर्थन देने पर होगा।
3. अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना
सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये की लागत वाली R&D और इनोवेशन (RDI) योजना को भी स्वीकृति दी है।
- योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर को कम या शून्य ब्याज पर दीर्घकालिक फंडिंग दी जाएगी।
- उद्देश्य: तकनीकी नवाचार, प्रतिस्पर्धा में सुधार, और उभरते क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ावा देना।
- यह योजना निजी निवेश में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए बनाई गई है।
4. तमिलनाडु को हाईवे परियोजना का तोहफा
मोदी सरकार ने तमिलनाडु के परमकुडी-रामनाथपुरम NH-87 खंड को चार लेन में बदलने की योजना को भी मंजूरी दी।
- परियोजना की लंबाई: 46.7 किमी
- लागत: ₹1,853 करोड़
- यह सड़क मदुरै, रामनाथपुरम, रामेश्वरम और धनुषकोडी जैसे प्रमुख क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
- मौजूदा दो-लेन हाईवे पर अत्यधिक ट्रैफिक के कारण लोग परेशान हो रहे थे, अब सुधार से आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों को बल मिलेगा।
इन फैसलों से स्पष्ट है कि मोदी सरकार रोजगार, खेल और नवाचार को लेकर एक लंबी रणनीतिक योजना पर काम कर रही है, जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
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