‘ऑपरेशन सिंदूर‘ भारत की उन आक्रामक आतंकवाद-विरोधी कार्रवाइयों में से एक है, जिसने सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं को सीधे निशाना बनाया है। इसके बाद पाकिस्तान द्वारा:
-
भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा फैलाना
-
ड्रोन के ज़रिए हथियार और नशा भेजना
-
अब नेपाल के रास्ते घुसपैठ की साजिश
इन सभी हरकतों से यह साफ है कि पाकिस्तान “छद्म युद्ध” (proxy war) की नीति में और भी निचले स्तर तक उतर आया है।
नेपाल बॉर्डर पर 37 संदिग्ध आतंकी: भारत की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| आतंकियों की संख्या | 37 |
| राष्ट्रीयता | 27 पाकिस्तानी, 10 बांग्लादेशी |
| स्थान | नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की योजना |
| टारगेट राज्य | उत्तर प्रदेश (बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती आदि) |
| सुरक्षा उपाय | SSB के 1500 जवान, दोहरी पेट्रोलिंग, ग्राम सुरक्षा समितियों को सक्रिय करना, अतिरिक्त चौकियाँ, दस्तावेज़ों की जांच |
क्यों नेपाल मार्ग चुना गया?
भारत-नेपाल सीमा:
-
1,751 किमी लंबी खुली सीमा
-
विसंगत पहचान जांच और स्थानीय जनसंख्या का एक जैसे पहनावे और भाषा बोलने की प्रवृत्ति
-
इससे घुसपैठ करना अपेक्षाकृत आसान होता है
यह आतंकवादियों के लिए एक ‘सॉफ्ट पॉइंट’ बन जाता है, जिसका फायदा ISI व अन्य पाक समर्थित आतंकी उठा सकते हैं।
विश्लेषण: पाकिस्तान की नई साजिश की रणनीति क्या हो सकती है?
-
भारत में किसी धार्मिक या राजनीतिक स्थान को निशाना बनाना
-
लोकसभा चुनावों के बाद माहौल को अस्थिर करना
-
कश्मीर में सक्रियता घटने के बाद अन्य राज्यों को नया निशाना बनाना
-
भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उलझाना — जैसे UN या OIC में दुष्प्रचार
भारत की जवाबी रणनीति: स्पष्ट, त्वरित और व्यापक
🔹 सुरक्षा इंतज़ाम:
-
SSB की 42वीं वाहिनी का सतर्क नियंत्रण
-
स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई
-
ग्राम सुरक्षा समितियों की भागीदारी — ‘community policing’ का उत्कृष्ट उदाहरण
🔹 राजनीतिक स्तर पर:
-
यह मुद्दा अगर और गहरा होता है तो भारत इसे नेपाल सरकार के साथ उठाकर कड़ी चेतावनी दे सकता है
-
नेपाल की भूमि का भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल — यह काठमांडू के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी बन सकती है
“ऑपरेशन सिंदूर” के बाद पाकिस्तान की आतंकवादी रणनीति में बौखलाहट साफ नजर आ रही है, और अब नेपाल के रास्ते भारत में अस्थिरता फैलाने की जो कोशिश हो रही है, वह भी भारतीय एजेंसियों की सतर्कता के कारण विफल होगी।
