हाल ही में अमेरिका ने भारत के साथ कई मुद्दों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। जिस पर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत अमेरिका द्वारा उठाई गई सुरक्षा चिंताओं पर गौर करने वाली समिति के निष्कर्षों के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।
अमेरिका ने भारत के साथ साझा किए महत्वपूर्ण इनपुट
अमेरिका ने हाल ही में दावा किया कि सरकार ने वरिष्ठतम स्तर पर, भारत के साथ चिंता जताई और “संगठित अपराधियों, बंदूक चलाने वालों और आतंकवादियों के बीच सांठगांठ” पर इनपुट साझा किया।
अमेरिकी सरकार का यह दावा उस समाचार रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी धरती पर सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून को मारने की साजिश को सफल नहीं होने दिया है।
पिछले हफ्ते इस तरह के दावे पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत-अमेरिका सुरक्षा सहयोग पर हालिया चर्चा के दौरान, अमेरिकी पक्ष ने संगठित अपराधियों, बंदूक चलाने वालों, आतंकवादियों और अन्य लोगों के बीच सांठगांठ से संबंधित कुछ इनपुट साझा किए थे।
On media queries on India – US security cooperation, MEA says, "We have already said that during the course of discussions with the US on bilateral security cooperation, the US side shared some inputs pertaining to nexus between organized criminals, gun runners, terrorists and… pic.twitter.com/WPq77QZe2L
— ANI (@ANI) November 29, 2023
इनपुट दोनों देशों के लिए चिंता का कारण है और उन्होंने आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
भारत इन सूचनाओं को गंभीरता से ले रहा है- अरिंदम बागची
बुधवार को प्रवक्ता ने एक विस्तृत बयान देकर दोहराया कि भारत इस तरह की सूचनाओं को कितनी गंभीरता से लेता है।
विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि हम पहले ही कह चुके हैं कि द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर अमेरिका के साथ चर्चा के दौरान, अमेरिकी पक्ष ने संगठित अपराधियों, बंदूक चलाने वालों, आतंकवादियों और अन्य लोगों के बीच सांठगांठ से संबंधित कुछ इनपुट साझा किए हैं।
हमने यह भी संकेत दिया था कि भारत ऐसे इनपुट को गंभीरता से लेता है क्योंकि वे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर भी प्रभाव डालते हैं और संबंधित विभाग पहले से ही इस मुद्दे की जांच कर रहे थे।
इस संदर्भ में बताया गया है कि 18 नवंबर 2023 को भारत सरकार ने मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया था।
भारत सरकार जांच समिति के निष्कर्ष के आधार पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करेगी।
