गुरुवार को केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पेश किए जाने के एक दिन बाद यानी शुक्रवार को गुजरात सरकार का 2024-25 के लिए बजट पेश किया गया। गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कुल 3.32 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।
वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने 2024-25 के लिए 3,32,465 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट पिछले साल ही तुलना में 31,444 करोड़ रुपये (10.44 फीसदी) ज्यादा है।
Gujarat Finance Minister Kanubhai Desai leaves from his residence to present the State Budget 2024-25 in the Assembly today.
(Pic: Information Department Gujarat) pic.twitter.com/B5twnFFWAC
— ANI (@ANI) February 2, 2024
बजट तैयार करते समय नारी शक्ति को मूल में रखा
राज्य सरकार ने 146.72 करोड़ के अनुमानित सरप्लस के साथ बजट पेश किया और इसमें कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया। अपने भाषण में कनुभाई देसाई ने गुजरात के लिए कई योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बजट तैयार करते समय इसके मूल में ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, और नारी शक्ति रखा है।
नमो लक्ष्मी योजना के तहत लड़कियों को मिलेंगे 50,000 रुपये
बजट में ‘नमो लक्ष्मी’ योजना की घोषणा की गई, जिसके तहत कक्षा 9 से 12 तक सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को उनकी शिक्षा के चार सालों में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए बजट में 1,250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
गर्भवती महिलाओं के लिए नमो श्री योजना की घोषणा
इसके अलावा ‘नमो श्री’ योजना की भी घोषणा की गई है। इस स्कीम के तहत पिछड़े और गरीब वर्ग की गर्भवती महिलाओं को 12,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। बजट में इसके लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सात नगर पालिकाएं नगर निगम बनेंगी
वहीं, वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने सात नगर पालिकाओं – नवसारी, गांधीधाम, मोरबी, वापी, आणंद, मेहसाणा और सुरेंद्रनगर-वधवान को नगर निगम में बदलने की भी घोषणा की।
बजट में जन रक्षक योजना की घोषणा
बजट में ‘जन रक्षक’ योजना की भी घोषणा की गई है। इस योजना में पुलिस और फायर ब्रिगेड सहित सभी आपातकालीन सेवाओं तक 112 नंबर डायल करके एक बार में पहुंचा जा सकता है।
बजट में चौथे और पांचवें चरण में गांधीनगर में GIFT-सिटी तक साबरमती पर मौजूदा रिवरफ्रंट के विस्तार का भी प्रावधान किया गया है। बजट में मोटर वाहन अधिनियम और स्टांप शुल्क के कुछ प्रावधानों को आसान बनाकर नागरिकों को 754 करोड़ रुपये की राहत देने का प्रस्ताव दिया है।
