पिरोटन द्वीप पर प्रशासन द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण हटाने के इस कड़े कदम ने राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और समुद्री जीवन के महत्व को पुनः उजागर किया है। यह कार्रवाई कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है और इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।
प्रमुख बिंदु:
- अतिक्रमण का कारण और हटाने की आवश्यकता:
- पिरोटन द्वीप पर अवैध धार्मिक स्थलों और अन्य अतिक्रमण ने लगभग 4000 वर्ग फीट क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था।
- यह द्वीप पिरोटन समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, जो अपने संवेदनशील और दुर्लभ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है।
- अतिक्रमण के कारण प्रवाल भित्तियों और अन्य समुद्री वन्यजीवों को गंभीर नुकसान हो रहा था।
- राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव:
- पिरोटन द्वीप 5 एसपीएम (सिंगल पॉइंट मूरिंग) के करीब है, जो देश की 60% कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।
- अवैध निर्माण और बढ़ती गतिविधियों से एयरफोर्स और नेवी बेस जैसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और उद्योगों (जैसे रिलायंस, नयारा एनर्जी, जीएसएफसी) को खतरा था।
- एनडीपीएस (ड्रग्स) संबंधी गतिविधियों का केंद्र बनने की आशंका राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर मुद्दा था।
- पर्यावरणीय और औद्योगिक प्रभाव:
- पिरोटन द्वीप का समुद्री जीवन और प्रवाल भित्तियां अवैध गतिविधियों से प्रभावित हो रही थीं, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी असंतुलित हो रही थी।
- द्वीप पर बढ़ती आवाजाही से उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा जोखिम बढ़ गए थे।
- जीरो टॉलरेंस नीति:
- प्रशासन ने अवैध गतिविधियों और अतिक्रमण के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई, जिससे द्वीप को मूल स्वरूप में बहाल करने की पहल की गई।
#WATCH | Gujarat | Bulldozer action by authorities against illegal encroachments spread across approximately 4,000 square feet on Pirotan Island. The step was taken to protect national security and the marine ecosystem of the region.
Pirotan Island is located near five SPMs… pic.twitter.com/G2OdBytK3a
— ANI (@ANI) January 13, 2025
महत्वपूर्ण परिणाम:
- पर्यावरण संरक्षण: द्वीप के समुद्री जीवन और पर्यावरण की रक्षा होगी, जिससे भविष्य में प्रवाल भित्तियों और अन्य वन्यजीवों को संरक्षण मिलेगा।
- राष्ट्रीय सुरक्षा: एसपीएम और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों के लिए खतरा कम होगा, और द्वीप के आसपास की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा।
- अवैध गतिविधियों पर रोक: ड्रग्स और अन्य अवैध तस्करी की आशंका को खत्म किया जाएगा।
राज्य सरकार की भूमिका:
राज्य सरकार ने यह कठोर कदम उठाकर दिखाया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, औद्योगिक हितों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कड़े निर्णय लेने से पीछे नहीं हटा जा सकता। पिरोटन द्वीप को उसकी मूल स्थिति में बहाल करना प्रशासन और सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है।
यह कार्रवाई अन्य संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भी एक उदाहरण है कि कैसे अवैध गतिविधियों और अतिक्रमण को खत्म कर देशहित में निर्णायक कदम उठाए जा सकते हैं।
