गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने सोमवार को सात नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई, जिससे उनकी कुल संख्या 52 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 39 हो गई। गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की अधिसूचना 1 मई को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी।
गुजरात हाईकोर्ट में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति
-
मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने 6 मई 2025 को 7 नवनियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाई।
-
नियुक्ति की अधिसूचना 1 मई 2025 को विधि मंत्रालय ने जारी की थी।
-
अब कुल न्यायाधीशों की संख्या: 39 (स्वीकृत पद: 52)।
👉 नव नियुक्त न्यायाधीशों के नाम:
-
लियाकाथुसैन शमसुद्दीन पीरजाद
-
रामचंद्र ठाकुरदास वच्छानी
-
जयेश लखनशीभाई ओडेड्रा
-
प्रणव रावल
-
मूलचंद त्यागी
-
दीपक मनसुखलाल व्यास
-
उत्कर्ष ठाकोरभाई देसाई
लंबित मामलों की स्थिति (गुजरात और देश भर में)
📌 गुजरात:
-
गुजरात हाईकोर्ट: 1,70,963 मामले लंबित
-
जिला/अधीनस्थ न्यायालय: 16,90,643 मामले लंबित
-
हाईकोर्ट में रिक्त पद: 20/52
-
जिला न्यायालयों में रिक्त पद: 535/1720
📌 देशव्यापी आंकड़े:
-
सुप्रीम कोर्ट: 82,640 मामले लंबित (1 पद रिक्त / 34 स्वीकृत)
-
सभी हाईकोर्ट: 61,80,878 मामले लंबित (368 पद रिक्त / 1122 स्वीकृत)
-
जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय: 4,62,34,646 मामले लंबित (5262 पद रिक्त / 25,741 स्वीकृत)
महत्वपूर्ण निष्कर्ष और चिंताएं:
-
न्यायिक नियुक्तियों में देरी, रिक्त पदों की अधिक संख्या, और लंबित मामलों का बढ़ता बोझ – ये भारत की न्यायिक प्रणाली के सामने बड़ी चुनौतियां हैं।
-
हाल की न्यायाधीशों की नियुक्ति, विशेषकर गुजरात हाईकोर्ट में, इस दबाव को कम करने की दिशा में एक जरूरी कदम है।
-
न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा संपत्ति विवरण और नियुक्ति प्रक्रिया सार्वजनिक करना भी एक सकारात्मक पहल है।
