अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत हुआ और सशक्त…जानें 100 दिन में MEA की ये उपलब्धियां

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने पहले 100 दिनों में विदेशी संबंधों को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका को सशक्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. इन उपलब्धियों ने भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूती प्रदान की है. ये 100 दिन न केवल भारत की विदेश नीति को नई दिशा देने में सफल रहे, बल्कि भारत की वैश्विक स्थिति को और सशक्त करने में महत्वपूर्ण साबित हुए. आइए इन 100 दिनों के प्रमुख कार्यों पर एक नजर डालते हैं.

1. अंतरराष्ट्रीय यात्रायें और संपर्क :

• राष्ट्रपति की विदेश यात्राएं: भारत के राष्ट्रपति ने फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर-लेस्ते का दौरा किया, जहां इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाया गया.
• प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली (G7), रूस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, यूक्रेन, सिंगापुर और ब्रुनेई की यात्राएँ कीं। इन देशों में विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ताएं हुईं.
• विदेश मंत्री की यात्राएं: विदेश मंत्री ने UAE, कतर, श्रीलंका, कजाकिस्तान, मॉरिशस, मालदीव, कुवैत, सिंगापुर, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देशों का दौरा किया, जहाँ विभिन्न स्तर पर महत्वपूर्ण वार्ताएं की गईं.
• प्रमुख विदेशी नेताओं की यात्राएं: वियतनाम और मलेशिया के प्रधानमंत्रियों की भारत यात्रा भी इन 100 दिनों में महत्वपूर्ण रही.

2. बहुपक्षीय और बहु-राष्ट्रीय सहभागिता

• G7 शिखर सम्मेलन: इटली में आयोजित G7 नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से हिस्सा लिया और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत की ओर से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया.
• SCO शिखर सम्मेलन: कजाकिस्तान में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री ने भाग लिया.
• ASEAN-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक: लाओस में आयोजित इस बैठक में भारत-आसियान संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए चर्चा की गई.
• QUAD बैठक: जापान में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी विदेश मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया.
• बिम्सटेक विदेश मंत्रियों की बैठक: नई दिल्ली में आयोजित BIMSTEC के दूसरे विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की.
• 3rd Voice of Global South Summit: प्रधानमंत्री मोदी ने इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें 122 देशों से 173 महत्वपूर्ण नेताओं ने भाग लिया.

3. राजनयिक उपस्थिति को मजबूत करना

• नई भारतीय मिशनों की स्थापना: अल्बानिया, गैबॉन, जॉर्जिया, लातविया और तिमोर-लेस्ते में पांच नए भारतीय मिशनों की स्थापना की गई.
• भारतीय कांसुलेट्स: ऑकलैंड (न्यूजीलैंड) और बार्सिलोना (स्पेन) में नए कांसुलेट्स खोले गए.

4. समुद्री सहयोग

• महत्वपूर्ण परियोजनाएं: श्रीलंका में मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना, भारत-श्रीलंका के बीच फेरी सेवा का पुनः लॉन्च और सेशेल्स को PS Zoroaster पोत का सौंपा जाना जैसी परियोजनाएँ शामिल हैं।
• समुद्री सुरक्षा संवाद: ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के साथ समुद्री सुरक्षा पर महत्वपूर्ण संवाद किए गए.