कनाडा के 41 राजनयिकों द्वारा भारत छोड़ने के मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। भारत और कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक विवाद पर शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने 19 अक्टूबर को कनाडा सरकार का बयान देखा है।
विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि नई दिल्ली और ओटावा में आपसी राजनयिक उपस्थिति में समानता की मांग करते हुए भारत में किसी भी अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया गया है। कनाडा ने भारत पर राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।
विदेश मंत्री मेलानी जोली ने गुरुवार को कहा कि दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद के बीच हमने अपने 41 राजनयिकों और उनके 42 आश्रितों को भारत से वापस बुला लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘हम समानता के कार्यान्वयन को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करते हैं।’
कनाडा के आरोपों पर भारत ने क्या कहा?
विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत और कनाडा के बीच संबंधों की स्थिति के साथ-साथ भारत के आंतरिक मामलों में ओटावा की निरंतर उपस्थिति नई दिल्ली और ओटावा में आपसी राजनयिक उपस्थिति में ‘समानता’ की गारंटी देती है।
विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत ने इसके कार्यान्वयन के विवरण और तौर-तरीकों पर काम करने के लिए पिछले महीने कनाडा के साथ बातचीत की है, जिसमें कहा गया है कि समानता को लागू करने में भारत की कार्रवाई राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 11.1 के साथ पूरी तरह से सुसंगत है।
MEA issues statement, "We have seen the Statement by the Government of Canada on October 19 regarding Canadian diplomatic presence in India. The state of our bilateral relations, the much higher number of Canadian diplomats in India, and their continued interference in our… pic.twitter.com/6tKlgepHVG
— ANI (@ANI) October 20, 2023
राजनयिक विवाद पर क्या है कनाडा का आरोप?
मेलानी जोली ने 19 अक्टूबर को कहा कि भारत ने 41 कनाडाई राजनयिकों और उनके परिवारों के लिए राजनयिक छूट हटाने की अपनी योजना बता दी है। फिलहाल, मैं पुष्टि कर सकती हूं कि भारत ने कल, 20 अक्टूबर तक दिल्ली में 21 कनाडाई राजनयिकों और उनके आश्रितों को छोड़कर सभी के लिए अनैतिक रूप से राजनयिक प्रतिरक्षा को हटाने की अपनी योजना को औपचारिक रूप से बता दिया है।’
उन्होंने कहा, ‘इसका मतलब है कि 41 कनाडाई राजनयिकों और उनके 42 आश्रितों पर खतरा मंडरा रहा था। एक मनमानी तारीख पर छूट छीन ली गई है। इससे उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।’ जोली ने कनाडाई राजनयिकों के प्रस्थान की पुष्टि करते हुए कहा, ‘हमने भारत से उनके सुरक्षित प्रस्थान की सुविधा प्रदान की है। हमारे राजनयिकों और उनके परिवारों ने अब राजनयिक छूट छोड़ दी है। राजनयिकों को सुरक्षित रखें, चाहे वे कहीं से भी हों और उन्हें जहां भी भेजा गया हो।’
कनाडाई विदेश मंत्री ने कहा, ‘राजनयिक प्रतिरक्षा नियम राजनयिकों को उस देश से प्रतिशोध या गिरफ्तारी के डर के बिना अपना काम करने की अनुमति देती है। राजनयिक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का एकतरफा निरसन अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत है। यह राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन का स्पष्ट उल्लंघन है, और ऐसा करने की धमकी देना अनुचित और अपमानजनक है।’
उन्होंने कहा, ‘यदि हम राजनयिक प्रतिरक्षा के मानदंडों को तोड़ने की अनुमति देते हैं, तो राजनयिक कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे।’ उन्होंने कहा, इस विवाद पर कनाडा कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा।’
