दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक ली. इस दौरान EV policy यानी इलेक्ट्रिक व्हिकल पॉलिसी को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया. दिल्ली में कोई भी ऑटो या स्कूटर बंद नहीं होगा. मंत्री आशीष सूद में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि दिल्लीवालों की बिजली सब्सिडी ऐसे ही बनी रहेगी. मीटिंग के दौरान इसपर डिस्कशन हुआ है. इसके अलावा किसान को सब्सिडी दी जाएगी. साथ ही 1984 सिख दंगों के पीड़ित को कुछ रियायतें दी जाएंगी. वकीलो को चैम्बर के लिए सब्सिडी दी जाएगी. मौजूदा बिजली सब्सिडी के लिए जारी रखेंगे.
नई EV नीति 2.0: मुख्य उद्देश्य
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लक्ष्य:
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2027 तक 95% नए वाहन पंजीकरण इलेक्ट्रिक हों।
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2030 तक यह आंकड़ा 98% तक ले जाना।
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मकसद:
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दिल्ली को भारत का EV हब बनाना।
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वायु प्रदूषण में कमी लाना।
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कोई वाहन बंद नहीं होंगे:
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पुरानी नीतियों से उलट, इस बार न तो कोई ऑटो बंद होगा, न स्कूटर।
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सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी वाहन चलते रहेंगे।
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बिजली सब्सिडी: राहत जारी
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घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली सब्सिडी जारी रहेगी।
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पावर मिनिस्टर आशीष सूद ने कहा:
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“दुष्प्रचार किया जा रहा था कि बिजली सस्ती नहीं रहेगी, लेकिन कैबिनेट ने साफ कर दिया कि सब्सिडी जारी रहेगी।”
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किसान और अन्य वर्गों के लिए राहत
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किसानों को सब्सिडी दी जाएगी।
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1984 सिख दंगा पीड़ितों को भी कुछ रियायतें मिलेंगी।
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वकीलों को उनके चैंबर के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
क्या कहा मंत्रियों ने?
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पंकज सिंह (दिल्ली सरकार के मंत्री):
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“नई ईवी नीति पर विस्तार से मंथन किया गया है। कोई गाड़ी बंद नहीं होगी।”
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आशीष सूद (पावर मिनिस्टर):
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“बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। दुष्प्रचार फैलाया गया, अब उस पर विराम लगेगा।”
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