संसद के विशेष सत्र को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. इसमें एक देश एक चुनाव, महिला आरक्षण सहित संविधान संशोधन समेत कई बिल पेश होने की बात कही जा रही है.
संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाने का फैसला किया है. 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले जिस तरह से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, उससे उम्मीद की जा रही है कि बैठक में सरकार विशेष सत्र का एजेंडा पेश कर सकती है. गौरतलब है कि विपक्ष लगातार सरकार पर विशेष सत्र शुरू होने से पहले एजेंडा जारी नहीं करने पर सवाल उठाता रहा है.
केंद्रीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है. हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. संसद के विशेष सत्र को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. इसमें एक देश एक चुनाव, महिला आरक्षण सहित संविधान संशोधन समेत कई बिल पेश होने की बात कही जा रही है. हालांकि अभी तक सरकार की ओर से ऐसी किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया है.
Ahead of the parliament session from the 18th of this month, an all-party floor leaders meeting has been convened on the 17th at 4.30 PM. The invitation for the same has been sent to concerned leaders through email.
Letter to follow
ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಶೇಷ…
— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) September 13, 2023
बता दें कि कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार की ओर से बुलाए गए संसद के विशेष सत्र पर सवाल उठाती आ रही है. विशेष सत्र के एजेंडे की सूचना नहीं होने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्र शुरू होने में अब केवल पांच दिन ही शेष रह गए हैं लेकिन इस सत्र का एजेंडा क्या है इसके बारे में एक व्यक्ति को छोड़कर किसी को भी जानकारी नहीं है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इससे पहले बुलाए गए संसद की विशेष सत्र का जिक्र करते हुए कहा कि हमेशा ही विशेष सत्र से पहले सभी दल को कार्यसूची की जानकारी उपलब्ध कराई जाती रही है.
