शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका गया, जिसके बाद पुलिस और किसानों के बीच टकराव हुआ।
घटनाक्रम का विवरण:
- पुलिस और किसानों के बीच टकराव:
- किसानों ने कंटीले तारों और बैरिकेड्स को तोड़ दिया।
- पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।
- हालांकि, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण है।
- किसानों का रुख:
- किसानों ने आज प्रदर्शन को खत्म कर पीछे हटने का निर्णय लिया है लेकिन उन्होंने घोषणा की है कि वे कल फिर बॉर्डर पर लौटेंगे।
- दिल्ली जाने के लिए अड़े किसान किसी भी स्थिति में अपनी मांगें उठाने का इरादा रखते हैं।
- इंटरनेट सेवाएं बंद:
- हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है।
- सरकार ने कहा कि किसानों के प्रदर्शन के कारण सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान और शांति भंग होने की आशंका है।
- प्रमुख मांगें:
- किसानों की मांगों में कृषि कानूनों से जुड़ी सुरक्षा, मुआवजा, और पिछले प्रदर्शन के लंबित मामलों का समाधान शामिल हैं।
प्रशासन की तैयारी:
- हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है।
- स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं।
- प्रशासन स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैयार है।
9 दिसंबर तक बैन रहेंगी इंटरनेट सेवाएं
सरकारी आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बैन करने का फैसला किया गया है। मोबाइल इंटरनेट सेवा, एसएमएस सेवा और अन्य डोंगल सेवाओं पर 9 दिसंबर तक प्रतिबंध लगाया गया है।
#WATCH | Police use tear gas to disperse protesting farmers at the Haryana-Punjab Shambhu Border.
The farmers have announced to march towards the National Capital-Delhi over their various demands. pic.twitter.com/sTed7fCxIh
— ANI (@ANI) December 6, 2024
इन गांवों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी
गृह सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अंबाला जिले के गांवों डंगडेहरी, लोहगढ़, मानकपुर, ददियाना, बारी घेल, लार्सा, कालू माजरा, देवी नगर, सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकरू में मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस सेवा और सभी डोंगल सेवाओं आदि को निलंबित करने का आदेश दिया जाता है। इस दौरान लोग फोन पर बात कर सकते हैं। वॉयस कॉल पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।