बीएसएफ जवानों को अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए जम्मू-कश्मीर भेजा जाना था, लेकिन इस संवेदनशील ड्यूटी पर जाते समय उन्हें जो ट्रेन मुहैया कराई गई, उसकी हालत बेहद खराब थी। टूटी हुई खिड़कियां, जाम दरवाजे, गंदे शौचालय और बिजली की अनुपलब्धता जैसी समस्याएं देखकर जवानों ने उस ट्रेन में यात्रा करने से मना कर दिया। इस गंभीर लापरवाही को लेकर बीएसएफ ने भारतीय रेलवे से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।
इस घटना ने सुरक्षा बलों के सम्मान और सुविधाओं की अनदेखी को उजागर किया। जैसे ही यह मामला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के संज्ञान में आया, उन्होंने त्वरित और सख्त कार्रवाई की। अलीपुरद्वार मंडल के चार रेलवे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इनमें अलीपुर कोचिंग डिपो के कोचिंग डिपो अधिकारी और तीन वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (Senior Section Engineers) शामिल हैं।
रेल मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि सुरक्षा बलों की गरिमा और सुविधा सर्वोपरि है और इस तरह की लापरवाही को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो जवान देश की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, उन्हें किसी भी परिस्थिति में उपेक्षित नहीं छोड़ा जा सकता।
इस बीच, बीएसएफ के 1,200 जवानों के लिए अब अगरतला से एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। इस ट्रेन में उनकी सुविधा और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। रेल मंत्रालय ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच के आदेश भी दे दिए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
यह घटना न केवल रेलवे के प्रशासनिक ढांचे पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि केंद्र सरकार अब इस प्रकार की संवेदनशील लापरवाहियों पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपना रही है। अमरनाथ यात्रा जैसे उच्च सुरक्षा वाले मिशन पर तैनात जवानों को असुविधाजनक और असुरक्षित परिवहन सुविधा देना एक गंभीर मुद्दा है, जिसे लेकर सरकार ने सख्त संदेश दिया है कि ऐसी चूक भविष्य में नहीं दोहराई जाएगी।
