ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा है कि केंद्रीय बैंक ने कुछ बदलाव करने और आंतरिक लोकपाल दिशानिर्देशों को एक ही मास्टर डायरेक्शन में समेकित और सुसंगत बनाने का निर्णय लिया है।
दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि इससे विनियमित संस्थाओं की ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली और मजबूत होगी। आइए, पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।
#WATCH | RBI Governor Shaktikanta Das says, "…The current account deficit for the first quarter of the current financial year 2023-24 declined to 1.1% of GDP from a year ago." pic.twitter.com/EAJ5uwO17N
— ANI (@ANI) October 6, 2023
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्या कहा?
चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2015 में एक आंतरिक लोकपाल (आईओ) पेश किया था। इसके लेकर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौजूदा आईओ दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से मिली सीख के आधार पर इसे सुसंगत बनाने और एक समेकित मास्टर डायरेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया है।
RBI maintains status quo in policy rate, flags inflation concern
Read @ANI Story | https://t.co/Cb6xxbcpqX#RBI #StatusQuo #Inflation #RepoRate #MonetaryPolicy #MPC #ReserveBank #GDP #Macroeconomics pic.twitter.com/Xr2qFChdNG
— ANI Digital (@ani_digital) October 6, 2023
मास्टर डायरेक्शन आईओ के पास शिकायतों को बढ़ाने के लिए समयसीमा, बहिष्करण, आंतरिक लोकपाल की अस्थायी अनुपस्थिति, आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और रिपोर्टिंग प्रारूपों के अपडेशन के अलावा उप आंतरिक के पद की शुरूआत जैसे मामलों में एकरूपता लाएगा।
एसआरओ को मान्यता देने के लिए उठाए ये कदम
उन्होंने आगे कहा, अपने सदस्यों के बीच अनुपालन संस्कृति को मजबूत करने और नीति निर्माण के लिए एक परामर्शी मंच प्रदान करने में स्व-नियामक संगठनों (एसआरओ) की संभावित भूमिका को देखते हुए, विभिन्न विनियमित संस्थाओं के लिए एसआरओ को मान्यता देने के लिए रिज़र्व बैंक का एक सर्वव्यापी ढांचा जारी करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि सर्वग्राही एसआरओ ढांचा व्यापक उद्देश्यों, कार्यों, पात्रता मानदंड, शासन मानकों आदि को निर्धारित करेगा, जो सभी एसआरओ के लिए समान होगा, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो। इसके अलावा रिजर्व बैंक क्षेत्र-विशिष्ट अतिरिक्त शर्तें निर्धारित कर सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे एसआरओ को मान्यता देने के लिए आवेदन मंगाने का समय आ गया है।