केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी पर तीखा हमला किया गया है। यह प्रतिक्रिया राहुल गांधी के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने “NFS (Not Found Suitable)” को “नया मनुवाद” करार दिया था और आरोप लगाया था कि SC, ST और OBC वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य घोषित किया जा रहा है।
मुद्दा कैसे शुरू हुआ?
- राहुल गांधी ने कहा कि NFS प्रणाली का दुरुपयोग कर SC/ST/OBC वर्ग के उम्मीदवारों को योजनाबद्ध तरीके से अयोग्य घोषित किया जा रहा है।
- इसे उन्होंने “नया मनुवाद” बताया और कहा कि ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है।
धर्मेंद्र प्रधान की प्रतिक्रिया:
🔹 कांग्रेस पर तीखा हमला
- राहुल गांधी और कांग्रेस को बताया “झूठ और फरेब की सबसे बड़ी ब्रांड एंबेसडर”।
- आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दशकों तक SC, ST और OBC को उनके अधिकारों से वंचित रखा।
- राहुल गांधी पर तंज – “शहज़ादे को अपने ही परिवार का दलित विरोधी इतिहास नहीं पता”।
आंकड़ों के जरिये मोदी सरकार की उपलब्धियाँ
🔸 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में
- 2014 में रिक्त पद:
- SC: 57%
- ST: 63%
- OBC: 60%
- अब: रिक्त पद घटकर 25.95%।
- शिक्षकों के कुल पद बढ़े: 16,217 ➝ 18,940
🔸 IIT और NIT में नियुक्तियाँ
| संस्था | कांग्रेस शासन (2004–14) | मोदी शासन (2014–24) |
|---|---|---|
| IITs (SC) | 83 | 398 |
| IITs (ST) | 14 | 99 |
| IITs (OBC) | 166 | 746 |
| NITs (SC) | 261 | 929 |
| NITs (ST) | 72 | 265 |
| NITs (OBC) | 334 | 1510 |
नीतिगत बदलाव
- 2019 में लाया गया कानून:
The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers’ Cadre) Act, 2019- इसके बाद से SC/ST/OBC के आरक्षित पद अब NFS के नाम पर नहीं भरे जा सकते।
- Assistant Professor पदों के लिए PhD की अनिवार्यता खत्म की गई।
राजनीतिक बयानबाज़ी
- कांग्रेस पर तंज: “कांग्रेस को पीलिया हो गया है, इसलिए उन्हें हर चीज पीली (बुरी) दिखती है”।
- बाबासाहेब आंबेडकर का नाम लेकर राजनीति करने के लिए राहुल गांधी की आलोचना।
- कांग्रेस पर आरोप: “संविधान पर सबसे बड़ा हमला खुद कांग्रेस ने किया है।”
यह विवाद स्पष्ट करता है कि आगामी चुनावों से पहले सामाजिक न्याय और आरक्षण का मुद्दा फिर से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में है। एक ओर राहुल गांधी सरकार पर प्रणालीगत भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं, वहीं भाजपा सरकार अपने आंकड़ों और नीतिगत सुधारों के जरिये इसे झूठा और पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन का दोष बता रही है।
