भारत सरकार ने कोचिंग संस्थानों पर छात्रों की निर्भरता कम करने और स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र केवल कोचिंग संस्थानों पर निर्भर न रहें, बल्कि स्कूल स्तर पर ही उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त तैयारी मिल सके।
समिति के मुख्य कार्य:
- स्कूली शिक्षा प्रणाली की खामियों की पहचान करना जो छात्रों को कोचिंग की ओर धकेलती हैं।
- प्रारूपिक मूल्यांकन (Formative Assessment) की भूमिका और प्रभाव का आकलन।
- प्रवेश परीक्षाओं की निष्पक्षता और प्रभावशीलता का अध्ययन।
- गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की मांग और प्रमुख संस्थानों में सीटों की कमी का विश्लेषण।
- छात्रों और अभिभावकों में विभिन्न करियर विकल्पों के प्रति जागरूकता की जांच।
- कोचिंग संस्थानों के प्रचार के तरीकों की समीक्षा।
- स्कूलों और कॉलेजों में करियर काउंसलिंग सेवाओं की उपलब्धता और असर का मूल्यांकन।
समिति की संरचना:
- अध्यक्ष: विनीत जोशी (उच्च शिक्षा सचिव)
- सदस्य:
- CBSE के अध्यक्ष
- स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव (संस्थागत मामले)
- प्रतिनिधि: IIT मद्रास, NIT तिरुचिरापल्ली, IIT कानपुर, NCERT
- तीन स्कूल प्रमुख: केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और एक निजी स्कूल से
- सदस्य सचिव: उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव
क्यों जरूरी है यह कदम?
- कोचिंग संस्थान एक समानांतर शिक्षा व्यवस्था बन चुके हैं, जो कई बार छात्रों पर मानसिक और आर्थिक दबाव डालते हैं।
- प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने का डर बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से ज्यादा कोचिंग पर केंद्रित कर देता है।
- मोटी फीस और कठिन दिनचर्या के चलते कई बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है।
हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे
Like, Share and Subscribe our YouTube channel
