केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारी को डीए हाइक का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी थी, जो 1 जनवरी से लागू हो गई है। इस बीच गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सातवें वेतन आयोग के तहत राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ा एलान किया है। गुजरात राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए में 8 फीसदी का इजाफा कर दिया गया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इस फैसले से लगभग 9.50 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा मिलेगा।
सरकार ने महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी को दो हिस्सों में बांटा है। पहला 4 फीसदी डीए हाइक 1 जुलाई 2022 से लागू होगा और दूसरा डीए हाइक 1 जनवरी 2023 से लागू माना जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हर बार डीए में 4 फीसदी की दर से बढ़त होगी।
तमिलनाडु सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है। इस तरह सरकारी खजाने में अतिरिक्त खर्चा सालाना 2,366.82 करोड़ रुपये का होगा। इस फैसले से 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनरों को फायदा मिलेगा।
उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सरकार ने भी डीए को बढ़ाया है। मार्च में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 4 फीसदी महंगाई भत्ते बढ़ाया गया है। ये नई दरें जनवरी 2023 से लागू मानी गई हैं। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 42 फीसदी हो गया है।
महंगाई भत्ता कर्मचारी की सैलरी का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी की बेसिक सैलरी का एक फिक्स अनुपात होता है। महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार महंगाई भत्ता देती है। डीए को समय-समय पर बदला भी जाता है।
