सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए बड़ी बात कही है। अदालत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार देने वाले संविधान के अनुच्छेद 35ए ने भारत के लोगों के तमाम मौलिक अधिकारों को छीन लिया था।
जानकारी के अनुसार भारत के प्रधान न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ के कहा कि अनुच्छेद 35ए ने, जिसे 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में जोड़ा गया था, वह लोगों को कम से कम तीन मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया। बेंच में प्रधान न्यायाधीश के साथ ही जस्टिस संजय कृष्ण कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस भूषण आर गवई और जस्टिस सूर्य कांत शामिल हैं।
अनुच्छेद 16(1) के तहत सार्वजनिक नौकरियों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। अनुच्छेद 19(1)(एफ) और 31 के तहत संपत्तियों का अधिग्रहण और तीसरा अनुच्छेद 19(1)(ई) के तहत देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 35ए लागू होने से देश के अन्य राज्यों के नागरिक इन अधिकारों से वंचित रह गए थे।
