Yogi Adityanath सरकार ने नोएडा में मजदूरों के आंदोलन और हिंसा के बाद बड़ा कदम उठाते हुए श्रमिकों की मजदूरी में अंतरिम बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह नई वेतन दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी।
सरकार के फैसले के तहत कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के वेतन में अधिकतम 21% तक वृद्धि की गई है। यह बढ़ोतरी खासतौर पर औद्योगिक जिलों Gautam Buddh Nagar (नोएडा) और Ghaziabad में लागू की गई है, जहां बड़ी संख्या में फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक रहते हैं।
नई मजदूरी दरें (नोएडा-गाजियाबाद)
संशोधित अंतरिम वेतन के अनुसार:
- अकुशल श्रमिक: ₹13,690 मासिक
- अर्धकुशल श्रमिक: ₹15,059 मासिक
- कुशल श्रमिक: ₹16,868 मासिक
मूल वेतन और दैनिक मजदूरी:
- अकुशल श्रमिक: ₹11,313.65 मासिक | ₹435.14 प्रतिदिन
- अर्धकुशल श्रमिक: ₹12,446 मासिक | ₹478.69 प्रतिदिन
- कुशल श्रमिक: ₹13,940.37 मासिक | ₹536.16 प्रतिदिन
हिंसा के बाद लिया गया फैसला
गौरतलब है कि Noida में हाल ही में मजदूरों का प्रदर्शन हिंसक हो गया था। हजारों श्रमिक वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए थे। फेज-2 और सेक्टर-62 जैसे इलाकों में प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने वाहनों में तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों में आगजनी की घटनाएं भी सामने आईं।
स्थिति को नियंत्रित करने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है।
उद्योग और श्रमिकों पर असर
सरकार के इस फैसले से लाखों श्रमिकों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं उद्योगों पर लागत बढ़ने का असर भी देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम श्रमिक असंतोष को कम करने और औद्योगिक माहौल को स्थिर बनाने में मदद करेगा।
दो शब्दों संदेश के
Yogi Adityanath सरकार का यह फैसला दिखाता है कि “श्रमिकों की समस्याओं को समय पर सुनना और समाधान देना सामाजिक व औद्योगिक संतुलन के लिए बेहद जरूरी है।”
- Noida और Ghaziabad जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ाना श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
- यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि सरकार श्रमिक असंतोष को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने के लिए तैयार है।
- वेतन वृद्धि से एक ओर श्रमिकों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर उद्योगों को संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की चुनौती भी होगी।
“मजबूत और संतुलित औद्योगिक विकास तभी संभव है, जब श्रमिकों के अधिकार और सम्मान को प्राथमिकता दी जाए।”
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